02 अगस्त 2025, नई दिल्ली: 2024-25 में कृषि जीवीए में 4.6% की वृद्धि का अनुमान, राज्यसभा में मंत्री रामनाथ दी जानकारी – वर्ष 2024-25 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में मजबूती के संकेत मिले हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, इस अवधि में कृषि सकल मूल्य वर्धित (GVA) में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। इसकी जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने शुक्रवार (1 अगस्त 2025) को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से दी।
कृषि विकास के लिए छह अहम रणनीतियाँ तय
कृषि मंत्रालय ने देश में कृषि के व्यापक विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए छह प्रमुख रणनीतियाँ तय की हैं: 1. फसल उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि 2. उत्पादन लागत में कमी 3. उपज के बेहतर मूल्य के जरिए किसानों की आय में बढ़ोतरी 4. कृषि विविधीकरण को बढ़ावा 5. फसलोपरांत मूल्य संवर्धन का विकास 6. सतत खेती के लिए जलवायु अनुकूल उपाय और फसल हानि में कमी
राज्य-आधारित योजनाओं पर जोर
कृषि एक राज्य का विषय है और भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में हर राज्य की कृषि-जलवायु परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ और पद्धतियाँ अलग होती हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की योजनाएँ राष्ट्रीय नीतियों के दायरे में रहकर राज्यों को सहायता देने के लिए डिजाइन की जाती हैं। भारत का घरेलू बाजार बहुत बड़ा है। आत्मनिर्भरता केवल एक आर्थिक विचार नहीं, बल्कि इसके भू-राजनीतिक प्रभाव भी हैं, जिन पर केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है।
मौजूदा नीति ढांचा कर रहा है बड़ी चुनौतियों का समाधान
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की मौजूदा नीतियाँ और योजनाएँ न केवल किसानों की आय में बढ़ोतरी कर रही हैं, बल्कि ये जलवायु परिवर्तन, निर्यात वृद्धि, वैश्विक मूल्य अस्थिरता और कृषि-व्यापार प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों का भी समाधान दे रही हैं।
