भारत में अब तक 431 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद हुई

48.75 लाख किसान लाभान्वित

22 जून 2021, नई दिल्ली ।  अब तक 431 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद हुई –  गेहूं की खरीद वर्तमान रबी विपणन सत्र 2021-22 के लिए इसकी खरीद वाले राज्यों में सुचारु रूप से जारी है। अब तक (17.06.2021 तक) 431.12 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है (जो कि अब तक की खरीद का सबसे उच्चतम स्तर है, क्योंकि इसने आरएमएस 2020-21 के पिछले उच्च स्तर 389.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद के आंकड़े को पार कर लिया है), जबकि पिछले साल की इसी समान अवधि में 382.88 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। राजस्थान में गेहूं की खरीद अब तक के उच्चतम स्तर 22.50 लाख मीट्रिक टन पर पहुंच गई है।
लगभग 48.75 लाख किसान मौजूदा रबी विपणन सत्र में एमएसपी मूल्यों पर हुए खरीद कार्यों से लाभान्वित हो चुके हैं और उन्हें 85,146.80 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

वर्तमान खरीफ 2020-21 में धान की खरीद इसकी बिक्री वाले राज्यों में सुचारू रूप से जारी है। 17.06.2021 तक 839.41 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का क्रय किया जा चुका है (इसमें खरीफ फसल का 707.67 लाख मीट्रिक टन और रबी फसल का 131.74 लाख मीट्रिक टन धान शामिल है), जबकि पिछले वर्ष की इसी समान अवधि में 748.60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था।

मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में लगभग 124.00 लाख किसानों को पहले ही एमएसपी मूल्य पर 1,58,479.77 करोड़ रुपये का भुगतान करके खरीद कार्य से लाभान्वित किया जा चुका है। धान की खरीद भी सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है और इसने खरीफ विपणन सत्र 2019-20 के पिछले उच्च स्तर 773.45 लाख मीट्रिक टन के आंकड़े को पार कर लिया है।

इसके अलावा, प्रदेशों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020-21 एवं रबी विपणन सत्र 2021 तथा ग्रीष्म सत्र 2021 के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत 107.83 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई खरीफ 2020-21 और रबी 2021 के तहत 17.06.2021 तक सरकार द्वारा अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 8,60,368.59 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, अरहर, चना, मसूर, मूंगफली की फली, सूरजमुखी के बीज, सरसों के बीज और सोयाबीन की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की गई है। इस खरीद से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान के 5,14,283 किसानों को 4,486.29 करोड़ रुपये की आय हुई है।