28 नवंबर 2024, नई दिल्ली:₹2,500 करोड़ की परियोजना से PACS को मिलेगा डिजिटल सशक्तिकरण – भारत सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार और सहकारी समितियों (पैक्स) को मजबूत बनाने के लिए डिजिटलीकरण की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य सहकारी समितियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना और उनकी सेवाओं में विविधता लाना है। यह जानकारी केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के दौरान साझा की।
डिजिटलीकरण की योजना और प्रगति
सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए ₹2,516 करोड़ की वित्तीय परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य देश की सभी कार्यात्मक प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) को एक सामान्य ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) सॉफ्टवेयर पर लाना है।
परियोजना में:
केंद्र सरकार का योगदान ₹1,528 करोड़,
राज्य सरकारों का योगदान ₹736 करोड़,
नाबार्ड का योगदान ₹252 करोड़ है।
डिजिटलीकरण का राज्यवार विवरण
31 मार्च 2024 तक सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण की स्थिति निम्नानुसार है:
क्रमांक
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
चयनित पैक्स
हार्डवेयर वितरण
ईआरपी ऑनबोर्डेड
1.
महाराष्ट्र
12,000
7986
4,516
2.
राजस्थान
6,781
5492
2675
3.
गुजरात
5,754
0
2795
4.
उत्तर प्रदेश
5,686
3062
1539
5.
कर्नाटक
5,491
5491
13
6.
मध्य प्रदेश
4,534
4534
4329
7.
तमिलनाडु
4,532
4532
45
8.
बिहार
4,495
0
2996
9.
पश्चिम बंगाल
4,167
1647
19
10.
पंजाब
3,482
3418
122
11.
आंध्र प्रदेश
2,037
0
12
12.
छत्तीसगढ
2,028
0
620
13.
झारखंड
1,500
0
1275
14.
हिमाचल प्रदेश
870
870
817
15.
हरयाणा
711
0
106
16.
उत्तराखंड
670
0
670
17.
असम
583
583
575
18.
जम्मू और कश्मीर
537
533
526
19.
त्रिपुरा
268
268
205
20.
मणिपुर
232
0
0
21.
नगालैंड
231
33
33
22.
मेघालय
112
112
39
23.
सिक्किम
107
107
107
24.
गोवा
58
16
12
25.
एएनआई
46
46
46
26.
पुडुचेरी
45
45
37
27.
मिजोरम
25
0
24
28.
अरुणाचल प्रदेश
14
44
14
29.
लद्दाख
10
10
10
30.
डीएनएच और डीडी
4
0
0
कुल
67,010
38,829
24,177
सामान्य सेवा केंद्र के रूप में सहकारी समितियां
डिजिटलीकरण के अंतर्गत सहकारी समितियों को सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाया गया है। इससे ग्रामीण नागरिकों को 300 से अधिक ई-सेवाएं, जैसे बैंकिंग, बीमा, आधार सेवाएं, स्वास्थ्य और कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा रही हैं।
21 नवंबर 2024 तक सीएससी के रूप में कार्यरत सहकारी समितियों की राज्यवार संख्या निम्नलिखित है:
क्र. सं.
राज्य
सीएससीकेरूपमेंकार्यरतपैक्सकीसंख्या
कुलयोग (ए+बी)
40214
1
आंध्र प्रदेश
1866
2
अरुणाचल प्रदेश
8
3
असम
620
4
बिहार
3089
5
छत्तीसगढ
1798
6
गोवा
34
7
गुजरात
1918
8
हरियाणा
199
9
हिमाचल प्रदेश
788
10
झारखंड
1162
11
कर्नाटक
1235
12
केरल
11
13
मध्य प्रदेश
3376
14
महाराष्ट्र
5860
15
मणिपुर
71
16
मेघालय
75
17
मिजोरम
14
18
नगालैंड
7
19
ओडिशा
604
20
पंजाब
971
21
राजस्थान
5070
22
सिक्किम
47
23
तमिलनाडु
4453
24
तेलंगाना
481
25
त्रिपुरा
153
26
उत्तराखंड
625
27
उत्तर प्रदेश
5125
28
पश्चिम बंगाल
31
कुल (ए)
39691
क्र. सं.
राज्य
सीएससीकेरूपमेंकार्यरतपैक्सकीसंख्या
1
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह
3
2
जम्मू और कश्मीर
479
3
लद्दाख
7
4
पुडुचेरी
26
5
दमन और दीव और डीएनएच
8
कुल (बी)
523
डिजिटलीकरण का महत्व
पारदर्शिता और जवाबदेही: डिजिटलीकरण से धनराशि के प्रवाह और व्यय की निगरानी पारदर्शी तरीके से की जा रही है।
सेवाओं में विस्तार: सहकारी समितियां अब केवल ऋण गतिविधियों तक सीमित नहीं हैं। वे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, बैंकिंग और अन्य सेवाओं के व्यापक प्रदाता बन रही हैं।
आर्थिक स्थिरता: सीएससी के रूप में काम करने से सहकारी समितियों को अतिरिक्त आय स्रोत प्राप्त हो रहे हैं।
