सोयाबीन और धान किसानों को नए कीटनाशक अणुओं की जरूरत: क्रॉपलाइफ इंडिया
भारत में नई फसल सुरक्षा तकनीकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्रॉपलाइफ इंडिया ने पांच साल के नियामकीय डेटा संरक्षण की मांग की
21 नवंबर 2026, इंदौर: सोयाबीन और धान किसानों को नए कीटनाशक अणुओं की जरूरत: क्रॉपलाइफ इंडिया – मध्य प्रदेश के सोयाबीन और धान किसानों को कीटों में बढ़ते प्रतिरोध, फसल नुकसान और निर्यात बाजारों की सख्त कीटनाशक अवशेष संबंधी आवश्यकताओं से निपटने के लिए नए कीटनाशक अणुओं (मॉलिक्यूल्स) की जरूरत है। क्रॉपलाइफ इंडिया ने नई फसल सुरक्षा तकनीकों के अनुसंधान और विकास में निवेश को प्रोत्साहित करने तथा इन्हें भारतीय किसानों तक जल्द पहुंचाने के लिए पांच साल के नियामकीय डेटा संरक्षण (रेगुलेटरी डेटा प्रोटेक्शन) की मांग की है।
इस मांग को चावल उद्योग के प्रतिनिधियों और इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, धार तथा देवास जिलों के किसानों का भी समर्थन मिला है। क्रॉपलाइफ इंडिया 17 अनुसंधान आधारित कीटनाशक कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिनकी भारतीय कीटनाशक बाजार में लगभग 70 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
क्रॉपलाइफ इंडिया के अनुसार, भारतीय किसानों के पास लगभग 390 कीटनाशक अणु उपलब्ध हैं, जबकि दुनियाभर में किसानों को करीब 1,200 अणुओं का विकल्प मिलता है। फसल सुरक्षा उत्पादों के सीमित विकल्पों के कारण किसानों को कीटों में बढ़ते प्रतिरोध, नई फसल बीमारियों और बदलती जलवायु परिस्थितियों से निपटने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
एसोसिएशन ने भारतीय कृषि के सामने मौजूद कई चुनौतियों को रेखांकित किया। इनमें मौजूदा कीटनाशकों का प्रभाव कम होना, जलवायु परिवर्तन के कारण कीटों के नए खतरे, कम फसल उत्पादकता और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कीटनाशक अवशेषों से जुड़े कड़े मानक शामिल हैं।
मध्य प्रदेश में सोयाबीन की उत्पादकता प्रमुख उत्पादक देशों की तुलना में काफी कम है। राज्य में प्रति हेक्टेयर लगभग 11 क्विंटल सोयाबीन का उत्पादन होता है, जबकि ब्राजील में यह आंकड़ा 37 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इंदौर सहित सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों में किए गए अध्ययनों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले कई कीटनाशकों के प्रति कीटों में प्रतिरोध विकसित होने के संकेत मिले हैं। वहीं, नए अणुओं का प्रभाव अब भी बेहतर पाया गया है।
वर्ष 2025 में मंदसौर में पीला मोजेक रोग ने भी सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचाया था। अधिक तापमान में इस रोग का प्रसार तेजी से हो सकता है।
धान उत्पादकों के सामने निर्यात मानकों को पूरा करने की चुनौती भी है। मध्य प्रदेश से धान का निर्यात मुख्य रूप से खाड़ी देशों और यूरोप के बाजारों में होता है। इन बाजारों में कीटनाशक अवशेषों की अधिकतम अनुमेय सीमा (एमआरएल) को लेकर कड़े नियम लागू हैं। यूरोपीय संघ ने कई कीटनाशक पदार्थों के लिए अवशेष सीमा को और कम किया है। क्रॉपलाइफ इंडिया द्वारा उद्धृत आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में भारतीय चावल की खेपों को यूरोप में 52 अलर्ट मिले थे।
एसोसिएशन का कहना है कि किसानों को नए फसल सुरक्षा अणुओं की उपलब्धता मिलने से कीट प्रबंधन में मदद मिल सकती है और वे आयातक देशों के अवशेष मानकों का पालन बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
क्रॉपलाइफ इंडिया ने भारत में नए अणुओं की उपलब्धता में देरी के पीछे नियामकीय डेटा संरक्षण व्यवस्था का अभाव बताया। नए कीटनाशक अणु के पंजीकरण के लिए अनुसंधान, सुरक्षा अध्ययन और नियामकीय प्रक्रियाओं पर काफी निवेश करना पड़ता है। एसोसिएशन के अनुसार, एक कंपनी को पंजीकरण के लिए आवश्यक डेटा तैयार करने में 40 से 50 करोड़ रुपये और छह से आठ साल लग सकते हैं। हालांकि, दूसरी कंपनी उसी डेटा का इस्तेमाल एक साल के भीतर लगभग 75 लाख रुपये में उसी अणु का पंजीकरण कराने के लिए कर सकती है।
क्रॉपलाइफ इंडिया के उपाध्यक्ष और बीएएसएफ एग्रीकल्चरल सॉल्यूशंस, इंडिया के बिजनेस डायरेक्टर गिरिधर रानूवा ने कहा कि नियामकीय डेटा संरक्षण से अनुसंधान में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और नई फसल सुरक्षा तकनीकें किसानों तक तेजी से पहुंच सकेंगी।
उन्होंने कहा, “हमारे अन्नदाताओं को जलवायु, कीटों और उत्पादकता से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने तथा वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए आधुनिक तकनीकों की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। क्रॉपलाइफ इंडिया की सदस्य कंपनियां इन नवाचारों को भारत में लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन नवाचार के लिए निवेश और ऐसे नियामकीय माहौल की जरूरत है, जो उस निवेश को संरक्षण दे।”
रानूवा ने कहा कि यूरोपीय संघ, अमेरिका और एशिया के कई देशों में कृषि उत्पादों के लिए नियामकीय डेटा संरक्षण की व्यवस्था पहले से मौजूद है। उन्होंने भारत में भी एक निश्चित समय-सीमा वाली पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की मांग की और पांच साल के डेटा संरक्षण को उचित कदम बताया।
क्रॉपलाइफ इंडिया के अनुसार, कीट, खरपतवार और फसल रोगों के कारण भारत में हर साल 10 से 35 प्रतिशत तक फसल का नुकसान होता है। इससे लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है।
बैठक में किसानों ने भी प्रभावी फसल सुरक्षा उत्पादों की जरूरत पर जोर दिया।
उज्जैन के किसान हुकुम सिंह ने कहा, “पिछले 10 वर्षों से, विशेषकर बीते पांच वर्षों में, हमने गेहूं और सोयाबीन दोनों के उत्पादन में गिरावट देखी है। मैं मध्य प्रदेश के अपने सभी साथी किसानों की ओर से कह सकता हूं कि उत्पाद किसी भी कंपनी का हो, हमें ऐसे नए उत्पाद और तकनीकें चाहिए जो परिणाम दें। जब कोई उत्पाद प्रभावी होता है, तो किसान उस पर खर्च करने के लिए तैयार रहता है।”
शोभापुर स्थित जय कान्हा राइस एंड एग्रो मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रजत बाहेती ने फसल उत्पादकता, कीटनाशकों के इस्तेमाल और निर्यात आवश्यकताओं के बीच संबंध पर बात की।
उन्होंने कहा, “भारत में प्रति हेक्टेयर लगभग 29 क्विंटल चावल का उत्पादन होता है, जबकि चीन में यह आंकड़ा लगभग 50 क्विंटल है। खरीदार हर खेप की जांच करते हैं, क्योंकि प्रत्येक देश ने आयात के लिए अवशेषों की अपनी अनुमेय सीमाएं निर्धारित की हैं। हमें अपने अन्नदाताओं को बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार रहने में मदद करनी होगी और उन्हें पर्याप्त उत्पाद उपलब्ध कराने होंगे, ताकि वे वैश्विक बाजारों में अपनी उपज बेच सकें। डेटा संरक्षण से उद्योग को निवेश करने और ऐसे विकल्प भारत में तेजी से लाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।”
नर्मदापुरम के धान किसान गौरव चिमानिया ने कहा कि किसान द्वारा फसल उत्पादन की अनुशंसित प्रक्रियाओं का पालन करने के बावजूद आयातक देशों के बदलते नियम और कीटनाशक अवशेषों की सीमाएं उसके लिए परेशानी पैदा करती हैं।
उन्होंने कहा, “धान का किसान किस्म, उर्वरक और अन्य कृषि इनपुट का चयन सावधानी से करता है। इसके बावजूद पूरी प्रक्रिया का पालन करने और मेहनत करने के बाद भी आयातक देश अपने नियम बदल देते हैं या अवशेषों की सीमा के कारण हमारी उपज को अस्वीकार कर देते हैं। यह किसानों के लिए एक अतिरिक्त बोझ है।”
एसोसिएशन ने कीटनाशक अनुसंधान और विकास की बढ़ती लागत तथा इसमें लगने वाले समय का भी उल्लेख किया। एक नया फसल सुरक्षा अणु विकसित करने में अब लगभग 2,800 करोड़ रुपये खर्च होते हैं और 11 साल से अधिक का समय लगता है। वर्ष 1995 की तुलना में इसकी लागत लगभग दोगुनी हो गई है।
पेटेंट की अवधि सामान्यतः 20 वर्ष होती है, लेकिन किसी उत्पाद को बाजार तक पहुंचने में अनुसंधान और विकास के दौरान ही 11 साल से अधिक समय लग सकता है। इसके परिणामस्वरूप, कई ऐसे अणु जिनका पेटेंट समाप्त हो चुका है, वे भी भारतीय किसानों के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
क्रॉपलाइफ इंडिया ने स्पष्ट किया कि नियामकीय डेटा संरक्षण से अन्य कंपनियों को अपने अध्ययन और आंकड़ों के आधार पर उत्पादों के पंजीकरण के लिए आवेदन करने से नहीं रोका जाएगा। बाजार में पहले से पंजीकृत कीटनाशकों पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रस्तावित पांच साल की संरक्षण अवधि समाप्त होने के बाद अन्य भारतीय कंपनियां भी उसी नियामकीय डेटा के आधार पर पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगी।
एसोसिएशन के अनुसार, चीन में नियामकीय डेटा को छह साल का संरक्षण मिलता है, जबकि अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्राजील में यह अवधि 10 साल है। भारत में फिलहाल कीटनाशक पंजीकरण के लिए ऐसी नियामकीय डेटा संरक्षण व्यवस्था मौजूद नहीं है।
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