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कृषि कंपनी समाचार (Industry News)

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का बीज निर्यात 30% बढ़ा

21 नवंबर 2026, नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का बीज निर्यात 30% बढ़ा – भारत का बीज निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 30% बढ़कर 3,023 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह 2,323 करोड़ रुपये था। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, इस अवधि में भारत का बीज निर्यात 1,756 करोड़ रुपये के आयात से अधिक रहा। निर्यात में वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए बीज उद्योग ने नीतिगत सुधारों, त्वरित नियामकीय मंजूरी और एकीकृत निर्यात व्यवस्था की मांग की है।

फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (FSII) ने 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित अपने दूसरे सम्मेलन में ये मुद्दे उठाए। सम्मेलन का विषय था, “भारत को वैश्विक बीज केंद्र बनाने में सब्जी बीज क्षेत्र की भूमिका”। इसमें नीति-निर्माताओं, उद्योग प्रतिनिधियों, निर्यातकों और शोधकर्ताओं ने भारत को सब्जी बीज अनुसंधान, उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर चर्चा की।

बीज उद्योग ने बीज निर्यात के लिए प्रस्तावित सिंगल-विंडो प्रणाली का स्वागत किया। उद्योग प्रतिनिधियों ने कहा कि निर्यात बढ़ाने के लिए मंजूरी और अनुमति की प्रक्रिया को तेज करना आवश्यक है। इसके अलावा, उद्योग ने EXIM समिति को समाप्त करने, SATHI प्लेटफॉर्म को विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की प्रक्रियाओं के साथ एकीकृत करने और इलेक्ट्रॉनिक फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था जारी रखने जैसे कदमों का भी स्वागत किया।

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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (बीज) अजीत कुमार साहू ने उद्योग प्रतिनिधियों से क्लस्टर आधारित बीज निर्यात संवर्धन नीति तैयार करने के लिए सुझाव देने का आग्रह किया।

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FSII के चेयरमैन और सवाना सीड्स के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय राणा ने कहा कि सम्मेलन में भारत को वैश्विक बीज केंद्र बनाने को लेकर सभी हितधारकों के बीच सहमति दिखाई दी। उन्होंने वैश्विक मानकों और प्रक्रियाओं को अपनाने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बीज उपचार और बीज स्वास्थ्य सहित पांच घोषित उत्कृष्टता केंद्र निर्यात क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करेंगे।

वर्तमान में वैश्विक बीज व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 2% से कम है। उद्योग ने इसे बढ़ाकर 10% करने का लक्ष्य रखा है। उद्योग प्रतिनिधियों के अनुसार, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और नियामकीय संस्थाओं के बीच समन्वय आवश्यक होगा।

बीज क्षेत्र से जुड़े नियमों में बीज कानून, जैव विविधता, बौद्धिक संपदा अधिकार, पौध किस्म संरक्षण और अंतरराष्ट्रीय व्यापार जैसे कई विषय शामिल हैं। उद्योग ने इन सभी क्षेत्रों में समन्वित दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स या निर्यात मिशन गठित करने की मांग की। इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल पर भी जोर दिया गया।

उद्योग प्रतिनिधियों ने तकनीक आधारित मंजूरी प्रक्रिया की आवश्यकता भी बताई। उन्होंने कहा कि बीज एक जीवित जैविक उत्पाद है और नियामकीय मंजूरी में देरी से उसकी गुणवत्ता और निर्यात की तैयारी प्रभावित हो सकती है।

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPV&FRA) के अध्यक्ष डॉ. त्रिलोचन महापात्र ने उद्योग से स्वदेशी अनुसंधान और बीज प्रजनन क्षमता में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया। भारत के दवा उद्योग का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बीज क्षेत्र को केवल मूल बीज (पैरेंटल लाइन्स) आयात करने और उनका गुणन कर निर्यात करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

उन्होंने आणविक प्रजनन (मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग) और जीनोमिक चयन (जीनोमिक सिलेक्शन) के माध्यम से घरेलू प्रजनन क्षमता विकसित करने पर जोर दिया। साथ ही, बेहतर पोषण संबंधी गुणों और स्वाद वाली किस्में विकसित कर भारतीय बीज ब्रांड स्थापित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि निर्धारित निर्यात लक्ष्य हासिल करने के लिए अब चर्चा से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है।

FSII के महानिदेशक डॉ. परेश वर्मा ने कहा कि सम्मेलन में सभी हितधारकों ने भारत के बीज निर्यात तंत्र को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता दिखाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने उद्योग की समस्याओं और सुझावों पर सकारात्मक रुख दिखाया है। FSII बीज निर्यात संवर्धन नीति सहित विभिन्न मुद्दों पर ठोस सुझाव सरकार को सौंपेगा।

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