संपादकीय (Editorial)

आदिवासियों पर आधारित विकास

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  • भारत डोगरा

3 मई 2023, भोपाल आदिवासियों पर आधारित विकास – स्थानीय ज्ञान, पड़ौस के संसाधन और समाज की देसी बनक के आधार पर विकास योजनाओं को रचा जाए तो नतीजा क्या, कैसा हो सकता है? इसे जानने के लिए भील आदिवासियों की ‘वागधारा’ जैसी संस्थाओं के काम पर नजर डालना चाहिए। करीब एक हजार गांवों में जारी उनके काम ने कई बेहतरीन उपलब्धियां हासिल की हैं।

‘वागधारा’ (बांसवाडा, राजस्थान) देश की उन गिनी-चुनी संस्थाओं से है जिन्होंने ‘स्वराज’ के सिद्धान्त को केन्द्र में रखकर दो दशकों से ग्रामीण समुदायों के बीच ऐसे प्रयास किए हैं जो अब तक लगभग 1000 गांवों में पहुंच गए हैं। गांवों में इन प्रयासों ने आत्म-निर्भरता को बढ़ाया है और प्रवासी-मजदूरी पर निर्भरता भी कम की है। ये प्रयास लगभग एक लाख परिवारों के लिए आशा का स्रोत बने हैं। अपनी अनेक विशेषताओं व गुणों के साथ आदिवासी समुदायों की जीवन-शैली ग्राम-स्वराज व आत्मनिर्भरता के अधिक अनुकूल है, पर सरकारी व कंपनियों द्वारा अपनाई गई नीतियों के दबाव में हाल के दशकों में स्वराज व आत्मनिर्भरता की इन प्रवृत्तियों में कमी आई है। इसकी वजह से आदिवासी समुदायों में प्रवासी-मजदूरी पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। इन स्थितियों में ‘ग्राम-स्वराज’ व ‘आत्मनिर्भरता’ की नीतियों को नए सिरे से प्रतिष्ठित करने के प्रयास सार्थक हैं और ‘वागधारा’ ने इसी राह को अपनाया है।

इसके लिए ‘वागधारा’ ने आदिवासियों, विशेषकर भील समुदाय के परंपरागत ज्ञान को समझने और इसे समुचित महत्व देने का रास्ता चुना है। ‘वागधारा’ का कार्यक्षेत्र वे गांव हैं जो राजस्थान, मध्यप्रदेश व गुजरात की सीमाओं पर बसे हैं और जहां आदिवासी समुदायों की बहुलता है। यहां ‘वागधारा’ ने ‘स्वराज’ आधारित अपने कार्य तीन सिद्धांतों के अंतर्गत किए हैं- सच्ची खेती, सच्चा बचपन और सच्चा लोकतंत्र।
‘वागधारा’ के जयेश जोशी के मुताबिक सच्ची खेती आदिवासी, विशेषकर भील समुदाय के परंपरागत ज्ञान और व्यवस्थाओं पर आधारित है। ‘हलमा पद्धति’ के अंतर्गत किसान एक-दूसरे की सहायता से कृषि कार्य, बिना किसी मजदूरी भुगतान के कर लेते हैं, यानि पैसे देकर कार्य करवाने की कोई जरूरत नहीं होती। यह व्यवस्था आपसी सहयोग पर आधारित है।

‘हांगड़ी’ मिश्रित-खेती की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अनेक अच्छे पोषण की फसलों को एक साथ उगाने और एक-दूसरे की पूरक होने की सोच निहित रही है। ऐसी परंपरागत व्यवस्थाओं के गुणों व महत्व को पहचानते हुए ‘वागधारा’ ने इसे सशक्त करने व इसकी सोच के अनुरूप आगे बढ़ाने को महत्व दिया है। इस तरह अपने परंपरागत ज्ञान से समुदाय में आत्मविश्वास नए सिरे से प्रतिष्ठित हुआ है। इसे बढ़ाने, प्रवासी मजदूरी पर निर्भरता छोडऩे के लिए समुदाय प्रेरित हुए हैं। ‘वागधारा’ के अनुसंधान से स्थापित हुआ है कि हाल के परंपरागत ज्ञान पर अतिक्रमणों के बावजूद इस क्षेत्र में 100 से अधिक खाद्य उगाए जाते हैं या एकत्र किए जाते हैं। इतनी जैव-विविधता से समृद्ध समुदाय को फिर पिछड़ा हुआ क्यों कहा जाता है, जबकि दो-तीन फसलों पर आश्रित गांवों को ‘विकसित’ मान लिया जाता है? ऐसे सवाल उठाने से भी इन समुदायों का अपनी क्षमताओं और ज्ञान में आत्मविश्वास लौटता है।

‘वागधारा’ ने इस परंपरागत ज्ञान का सम्मान करते हुए इससे जुड़ी नई वैज्ञानिक सोच को भी आगे बढ़ाया है। गोमूत्र व गोबर का उपयोग पहले जैसे करते हुए इसकी क्षमताओं को किस तरह अधिक महत्व देते हुए बढ़ाया जा सकता है? विभिन्न पेड़ों को छोटे किसानों की खेती में समुचित महत्व कैसे दिया जाए? पशुपालन, कृषि व बागवानी में कैसा समन्वय हो? इन विषयों पर परंपरागत-ज्ञान व नई जानकारियों को आपसी विमर्श से आगे बढ़ाया गया है। बीजों को बचाने, उनकी गुणवत्ता बेहतर करने, मिट्टी व जल-संरक्षण के तौर-तरीके बेहतर करने के कार्य भी ऐसे ही विमर्श के आधार पर आगे बढ़े हैं। प्राकृतिक खेती नए सिरे से पनपी है। जो रासायनिक खाद पर निर्भर हो गए थे, उनमें से अनेक ने इसे पूरी तरह छोड़ दिया है व कुछ धीरे-धीरे छोड़ रहे हैं।

बकरी पालन पहले भी महत्वपूर्ण रहा है, आज भी है। दूध के लिए अनेक किसान अब भैंस भी रख रहे हैं। ‘मोटे अनाजों’ व ‘मिलेट’ के महत्व को नए सिरे से पहचाना जा रहा है। सब्जियों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है व पोषण वाटिकाएं, ‘किचन गार्डन’ भी बहुत हरे-भरे हैं।

‘वागधारा’ का दूसरा सिद्धान्त है, ‘सच्चा बचपन।’ इसके अंतर्गत विभिन्न गांवों में ‘बाल अधिकार मंच’ स्थापित करने, सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा सुनिश्चित कराने, शोषण से प्रभावित बच्चों की रक्षा करने, अनाथ बच्चों तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने, शिक्षा व बाल-विकास संबंधी मामलों में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने व विशेष पोषण अभियानों जैसे कार्य निरंतरता से किए जाते हैं।

दूसरी ओर, सरकार की विभिन्न परियोजनाओं व कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के प्रयास भी निरंतरता से किए जाते हैं, विशेषकर ’महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना’ (‘मनरेगा’) जैसे कार्यक्रम, जिनसे जल व मिट्टी संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की अधिक संभावनाओं को प्राप्त किया जाता है। इनमें विभिन्न ग्रामीण समुदाय अपनी स्थानीय योजनाएं तैयार करते हैं।

(सप्रेस)

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