राज्य कृषि समाचार (State News)

बजट सत्र में ”राइट टू वाटर एक्ट पेश करने की तैयारी भोपाल। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में हर घर पर नल से जल पंहुचाने के लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। प्रदेशवासियों को पानी का कानूनी अधिकार दिलाने

13 लाख का नकली माल जब्त , मुख्य आरोपी फरार  इंदौर। प्रदेश में नकली कृषि आदान के जरिए किसानों को धोखा देने के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं. इसी कड़ी में गत दिनों इंदौर में सांवेर रोड पर नकली

(नागझिरी प्रतिनिधि )। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार और बैंक ऑफ़ इण्डिया द्वारा संचालित  स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर -सेटी) खरगोन में दस दिवसीय बैंक सखी, अचार, पापड़ और बड़ी निर्माण का प्रशिक्षण गत दिनों संपन्न हुआ. उक्त जानकारी देते

इंदौर। यदि बीज गुणवत्ताहीन हो तो फसल उत्पादन प्रभावित होता है, जिससे किसानों को आर्थिक हानि होती है. इसे नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही प्रस्तावित बीज विधेयक 2019 संसद में पेश करेगी. इस विधेयक का उद्देश्य बीजों

भोपाल। गत दिनों श्री व्ही. जी. धर्माधिकारी की अध्यक्षता में सहकारी विचार मंच की बैठक हुई। बैठक में सहकारिता से संबधित विषय की स्कूल शिक्षा के सिलेबस में शामिल किए जाने का सुझाव राज्य सरकार को दिए जाने का निर्णय

भोपाल। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किये हैं। डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे अपर प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एवं प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश

किसानों के लिए 900 करोड़ की पेंशन नई दिल्ली। केंद्र सरकार की किसानों के लिए शुरू की गई किसान मान धन योजना(पेंशन योजना) में अभी तक 18 लाख से अधिक किसानेां ने पंजीयन कराया है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र

किसान भाई बहन अपने खेत को अधिकाधिक स्वच्छ बनाकर रखें जिससे खेत पर खरपतवार, कीट तथा रोग का आक्रमण फसल पर कम होगा। सही बीज दर, बीजोपचार, जैव उर्वरकों का प्रयोग फसल की लागत कम करने के काम आती है।

आधुनिक कृषि में रोगों एवं कीटों के द्वारा फसलों को भारी आर्थिक क्षति (25 प्रतिशत तक) पहुंचाती है। आँकड़ों के अनुसार खरपतवार से 33 प्रतिशत, रोगों से 26 प्रतिशत, कीटों से 20 प्रतिशत, भंडारण के दौरान 7 प्रतिशत, चूहों से