राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

22 दिसंबर 2021, नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ड्रोन नीति जारी करने के साथ ही ड्रोन नियम-2021 को ड्रोन के स्वामित्व व संचालन के लिए काफी आसान बना दिया गया है। साथ ही, कृषि में कीटनाशकों व मिट्टी और फसल

22 दिसंबर 2021, नई दिल्ली: भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और कृषि इसका सबसे बड़ा हिस्सा है क्योंकि आज भी तकरीबन 50% जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है। केंद्र सरकार

21 दिसंबर 2021, नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ड्रोन नीति को अधिसूचित करने के साथ ही ड्रोन नियम-2021 को ड्रोन के स्वामित्व व संचालन के लिए काफी आसान बना दिया गया है। साथ ही, कृषि में कीटनाशकों व मिट्टी और

17 दिसंबर 2021, जबलपुर: एक ओर खाद्यान्न उत्पादन में हमारा देश आत्मनिर्भर हो चुका है, बल्कि दूसरे देशों को निर्यात करने में भी सक्षम है , वहीं दूसरी ओर उत्पादन लागत में वृद्धि और कृषि रसायनों के बढ़ते उपयोग से पर्यावरण

15 दिसंबर 2021, नीमच: भारत सरकार के केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा फसल वर्ष 2021-22 के लिए अफीम उत्पादक पात्र किसानों की सूची जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश स्थित नारकोटिक्स ब्यूरो के उपायुक्त कार्यालयों के अंतर्गत जिला

अब तक रबी बोनी 506 लाख हेक्टेयर में हुई 14 दिसंबर 2021, नई दिल्ली । देश में गेहूं की बुवाई पिछड़ी – चालू रबी सीजन में गेहूं की बुवाई पिछड़ रही है। अब तक 242 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया

मंडी आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.) कपास गुजरात अमीरगढ़ 8.5 7250 8130 7750 अमरेली 181.2 5400 8895 8275 बबरा 340 7800 8850 8475 बगसरा 27.1 5250 8875 7062 भावनगर 45 5500 8625 7065

मंडी आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.) सोयाबीन छत्तीसगढ़ कवर्धा 10.2 5801 6400 6324 गुजरात अमरेली 23.2 6140 6635 6520 दाहोद 66.5 6400 6815 6700 धनसूरा 2 6400 6750 6600 धारी 0.13 6375 6500

9 दिसंबर 2021, नईदिल्ली ।  1 साल 13 दिनों बाद किसान आंदोलन समाप्त – केन्द्र सरकार से सहमति बनने के पश्चात दिल्ली बॉर्डर पर 1 साल 13 दिनों से चल रहा किसान आंदोलन खत्म कर दिया गया है। किसान नेता बलबीर

(प्रमोद भार्गव) पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री द्वारा कृषि संबंधी कानूनों के वापस लेने के बावजूद किसान अब भी दिल्ली घेरकर बैठे हैं तो उसकी वजह उनके अनेक बुनियादी मुद्दों के अब भी जहां-के-तहां लटके रहना है। इनमें से एक, सभी 23