राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

भारत में नवीनतम राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से नवीनतम समाचार और अपडेट। कृषि और किसानों से संबंधित केंद्र सरकार की खबरें और अपडेट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और उसके भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) जैसे संस्थान से समाचार। भारत के कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा से जुड़ी खबर। सब्सिडी, सरकारी योजनाओं से संबंधित समाचार और अपडेट। खरीफ और रबी क्षेत्र कवरेज, सरकार द्वारा बीज वितरण आदि से संबंधित अपडेट। भारत के कृषि और किसानों के लिए पीएम मोदी का निर्णय। पीएम-किसान योजना अपडेट। गेहूं, धान, बासमती, प्याज, सोयाबीन आदि के निर्यात से संबंधित समाचार। मानसून पूर्वानुमान से संबंधित राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)। केंद्र सरकार की किसानों के लिए सब्सिडी और योजनाएँ, किसानो के लिए महत्वपूर्ण खबर।

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ग्रामीण समाचार@ 5.00 PM: मशरूम के लाभ I सब्सिडी पर टमाटर बिक्री I समुद्री शैवाल की खेती I डॉ. यादव बाढ़ छेत्र का दौरा

नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक ग्राम की 10 बड़ी खबरें… 1.मशरूम स्वस्थ जीवनशैली के लिए वरदान भारत में बढ़ती जनसंख्या खाद्य समस्या में चेतावनी सूचक स्थिति पैदा कर रही है। विकासशील देशों में सर्वव्यापी कुपोषण के

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सब्सिडी पर टमाटर: 60 रुपये किलो में टमाटर बिक्री शुरू

30 जुलाई 2024, नई दिल्ली: सब्सिडी पर टमाटर: 60 रुपये किलो में टमाटर बिक्री शुरू – केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने आज 60 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी पर टमाटर की बिक्री की शुरुआत की। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) की वैन

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समुद्री शैवाल की खेती को मिलेगा बढ़ावा: किसानों के लिए नई योजनाओं की सौगात

30 जुलाई 2024, नई दिल्ली: समुद्री शैवाल की खेती को मिलेगा बढ़ावा: किसानों के लिए नई योजनाओं की सौगात –  भारत सरकार ने किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बायोस्टिमुलेंट्स की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के तहत बायोस्टिमुलेंट्स को शामिल

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पंजाब और हरियाणा को कृषि से उपजी पर्यावरण आपदा से बचाना होगा

30 जुलाई 2024, नई दिल्ली: पंजाब और हरियाणा को कृषि से उपजी पर्यावरण आपदा से बचाना होगा – भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (ICRIER-इण्डियन कौंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकनॉमिक रिलेशंस )की हालिया नीतिगत संक्षिप्त रिपोर्ट ने पंजाब और हरियाणा में

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भारत में खरीफ फसल का रकबा 800 लाख हेक्टेयर के पार

30 जुलाई 2024, नई दिल्ली: भारत में खरीफ फसल का रकबा 800 लाख हेक्टेयर के पार – कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 26 जुलाई, 2024 तक खरीफ फसल की बुवाई की प्रगति के नवीनतम आंकड़े जारी किए हैं। रिपोर्ट में कुल खरीफ फसल बुवाई

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ग्रामीण समाचार@ 5.00 PM: सोयाबीन फसल मकारेना I सौर ऊर्जा I कपास फसल I गौ-पालन I डिजिटल फसल सर्वेक्षण

नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक ग्राम की 10 बड़ी खबरें… 1.सोयाबीन की फसल के लिए प्रति एकड़ कितनी मकारेना की आवश्यकता होती है? खुराक और स्प्रे की संख्या बताएं सोयाबीन की अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए

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सरकारी योजनाएं (Government Schemes)राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

सटीक कृषि और आधुनिक प्रौद्योगिकी से बढ़ेगी फसल की पैदावार

29 जुलाई 2024, नई दिल्ली: सटीक कृषि और आधुनिक प्रौद्योगिकी से बढ़ेगी फसल की पैदावार –  कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय कृषि क्षेत्र में सटीक कृषि और प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। केंद्रीय

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राष्ट्रपति ने की नई नियुक्तियां 9 राज्यों के राज्यपाल बदले

29 जुलाई 2024, नई दिल्ली: राष्ट्रपति ने की नई नियुक्तियां 9 राज्यों के राज्यपाल बदले – राष्ट्रपति ने पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के प्रशासक श्री बनवारीलाल पुरोहित का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही, राष्ट्रपति ने 9 राज्यों

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सरकारी योजनाएं (Government Schemes)राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

जलवायु परिवर्तन से कृषि के बचाव हेतु 151 जिलों में नई अनुकूलन तकनीकें लागू

29 जुलाई 2024, नई दिल्ली: जलवायु परिवर्तन से कृषि के बचाव हेतु 151 जिलों में नई अनुकूलन तकनीकें लागू – जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) परियोजना के

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अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से सजेगा भारतीय कृषि का भविष्य

29 जुलाई 2024, नई दिल्ली: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से सजेगा भारतीय कृषि का भविष्य – कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय कृषि क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग में सक्रिय रूप से अग्रणी रहा है। 80 के दशक की शुरुआत से ही, मंत्रालय ने विभिन्न

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