Month: March 2017

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म.प्र. में बढ़ेगा अफीम का उत्पादन

इस वर्ष प्रदेश में लगभग 4500 हेक्टेयर से अधिक रकबे में अफीम लगाई गई है। जिससे लगभग 2 लाख 68 हजार किलो पैदावार की संभावना है। लगभग 31 हजार किसानों को अफीम के पट्टे जारी किए गए हैं। ज्ञातव्य है

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State News (राज्य कृषि समाचार)

मध्यप्रदेश में क्यों मरने को मजबूर अन्नदाता ?

प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारी और अन्य नुमाइदे सरकार की शान में कशीदे पढ़ रहे हैं कि राज्य की जनता के घर का आधा खर्च शिवराज सरकार द्वारा उठाने की बात कर रहे हैं। वहीं राज्य का अन्नदाता इन

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State News (राज्य कृषि समाचार)

प्रदेश में तीसरी फसल लेने के लिए किसान उत्साहित

भोपाल। म.प्र. में तीसरी फसल लेने के लिए किसानों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। वर्ष दर वर्ष रकबा बढऩे से किसान की आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। जायद में तीसरी फसल के रूप में सबसे अधिक मूंग

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पॉली हाऊस में भी जैविक खेती

भोपाल। पॉली हाऊस में जैविक पद्धति से पान, खीरा, टमाटर एवं धनिया की गुणवत्ता पूर्ण पैदावार देखकर म.प्र. के भ्रमण पर आए तेलंगाना के कृषक दल ने आश्चर्य व्यक्त किया। यह 21 सदस्यीय दल भोपाल स्थित वाल्मी संस्थान के भ्रमण

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कृषि संचालनालय में मनाया महिला दिवस

(विशेष प्रतिनिधि) भोपाल। किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे उत्साह के साथ गरिमामय माहौल में मनाया गया। आयोजन में संचालनालय कृषि के साथ ही सीएट एवं संयुक्त संचालक कृषि व उपसंचालक कृषि भोपाल के अधीनस्थ

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कृषि और ग्रामीण परिपे्रक्ष्य में म.प्र. का बजट ढपोरशंखी

मध्यप्रदेश सरकार के वर्ष 2017-18 के लिए प्रस्तुत बजट में खेती की आय दुगनी करने की कोई झलक दिखाई नहीं दे रही। इसके विपरीत कृषि क्षेत्र के लिए दी जाने वाली राशि पिछले वर्ष के आवंटन की तुलना में 256

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Editorial (संपादकीय)

म.प्र. बजट 2017-18 लोक-लुभावन बजट पेश हुआ

(विशेष प्रतिनिधि) भोपाल। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए शहरी गरीबों के लिए पांच रुपए में भोजन, विधवा महिलाओं के लिए पेंशन और प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का

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फसल उत्पादों के संरक्षण पर ध्यान कब ?

विगत दिनों भारत सरकार के कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष     2016-17 में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन 1350.3 लाख टन होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष

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आपसी सौहार्द्र का अर्थशास्त्र बनाम कैशलेस

आज सरकार बार-बार जिस कैशलेस (नकदी रहित) व्यवस्था की ओर जाने के लिए कह रही है वह एक ऐसी कैशलेस व्यवस्था होगी जो बड़ी कंपनियों के नियंत्रण में रहेगी। पर एक अलग तरह की कैशलेस व्यवस्था बहुत पहले से हमारे

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