भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य में सिंचाई के लिये मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना के क्रियान्वयन के लिये राज्य शासन ने राज्य-स्तरीय सोलर पम्प स्टीयरिंग कमेटी गठित की है। कृषि उत्पादन आयुक्त को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है।
कमेटी के सदस्यों में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण, जल-संसाधन और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के प्रमुख सचिव, संयोजक स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, प्रबंध संचालक पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी, नाबार्ड और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रतिनिधि को सदस्य बनाया गया है। प्रबंध संचालक ऊर्जा विकास निगम कमेटी में संयोजक रहेंगे। कमेटी क्रियान्वयन के लिये आवश्यक निर्णय लेगी और जिले एवं विकासखण्ड के लिये लक्ष्य निर्धारित करेगी। कमेटी यह भी निश्चित करेगी कि कृषक को इस योजना में सम्पूर्ण समाधान/पैकेज उपलब्ध हो सके, जिससे किसानों को सिंचाई का लाभ मिल सके। इसमें जल-संचयन, ड्रिप इरीगेशन एवं अन्य माइक्रो इरीगेशन प्रणाली, बीज एवं खाद्य की आपूर्ति शामिल हो। संस्थागत वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण की सुलभ उपलब्धता के लिये व्यवस्था देना भी कमेटी का उत्तर दायित्व होगा।
