3 किलोवॉट रूफटॉप सोलर सिस्टम पर मिलेगी ₹78,000 की भारी सब्सिडी, जानिए आवेदन प्रक्रिया
31 जुलाई 2025, भोपाल: 3 किलोवॉट रूफटॉप सोलर सिस्टम पर मिलेगी ₹78,000 की भारी सब्सिडी, जानिए आवेदन प्रक्रिया – ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (एमपीयूवीएनएल) के प्रबंध संचालक (एमडी) ने बताया है कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में मध्यप्रदेश निरंतर बेहतरीन कार्य कर रहा है। सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग “प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना” का लाभ लें। इसी दिशा में राज्य शासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है।
3 किलोवॉट सोलर सिस्टम पर 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी
योजना के अंतर्गत यदि कोई उपभोक्ता 3 किलोवॉट का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाता है, तो उसे कुल ₹78,000 की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। इसमें पहले 2 किलोवॉट के लिए ₹30,000 प्रति किलोवॉट, और तीसरे किलोवॉट के लिए ₹18,000 की सब्सिडी मिलती है।
एमडी ने जनता से अपील की है कि वे PM Surya Ghar पोर्टल पर जाकर अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करें। राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए लगभग 850 वेंडर चिन्हित किए गए हैं। आवेदक स्वयं इनमें से किसी भी वेंडर का चयन कर सकते हैं और अपनी छत पर सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं।
एमपीयूवीएनएल और नॉलेज पार्टनर ने किया कार्यशाला आयोजन
मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और नॉलेज पार्टनर काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर ने मिलकर मंगलवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य था पीएम सूर्य घर योजना के तहत, मध्यप्रदेश में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देना और मीडिया के माध्यम से इसके लाभों की जानकारी अधिक लोगों तक पहुँचाना।
आवेदन की प्रक्रिया और योजना के फायदे
एमडी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में:
1. आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है।
2.www.pmsuryaghar.gov.in पोर्टल पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।
3. इस योजना के अंतर्गत घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाना होता है।
4. इससे उपभोक्ताओं की ग्रिड पर निर्भरता घटती है और
5. दिन के समय सस्ती बिजली मिलती है।
खर्च 5-6 साल में हो जाएगा रिकवर
एमडी ने बताया कि छत पर सोलर सिस्टम लगवाने में उपभोक्ता जो भी राशि खर्च करता है, वह आमतौर पर 5 से 6 वर्षों में वसूल हो जाती है।
इसके बाद उपभोक्ता मुफ्त बिजली के साथ-साथ लंबे समय तक बचत का लाभ उठा सकता है।
पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान
सौर ऊर्जा अपनाने से उपभोक्ता न सिर्फ आर्थिक रूप से लाभान्वित होता है, बल्कि वह एक नागरिक के तौर पर पर्यावरण की रक्षा में भी योगदान देता है।इससे स्वच्छ और सतत (सस्टेनेबल) ऊर्जा तंत्र को बल मिलता है।
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