उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, रबी फसलों के लिए किसानों को फ्री मिलेंगे 5.5 लाख तिलहन मिनीकिट
17 अक्टूबर 2025, भोपाल: उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, रबी फसलों के लिए किसानों को फ्री मिलेंगे 5.5 लाख तिलहन मिनीकिट – उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार बड़ी घोषणाएं कर रही है। रबी सीजन के मद्देनजर योगी सरकार ने तिलहन फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। राज्य सरकार द्वारा रबी सीजन में किसानों को 5.50 लाख तिलहन के मिनीकिट नि:शुल्क वितरित किए जाएंगे, जिससे किसानों को उन्नत बीजों की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध हो सकेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार प्रति हेक्टेयर 9000 रुपये तक का अनुदान भी चयनित किसानों को दे रही है।
कृषि निदेशक डॉ. पंकज त्रिपाठी के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य किसानों को नवीन प्रजातियों के बीज, बेहतर उत्पादन तकनीक, और कम लागत में अधिक मुनाफा दिलाना है। किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सब्सिडी और अनुदान की राशि भेजी जाएगी। इस योजना के तहत किसानों को उन्नत बीजों के साथ-साथ खेती की नई तकनीकों की जानकारी भी दी जाएगी ताकि वे अधिक उत्पादकता हासिल कर सकें।
7653 किसान पाठशालाएं और खंड प्रदर्शन की व्यवस्था
राज्य सरकार की इस योजना के तहत केवल बीज वितरण ही नहीं, बल्कि कृषि जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए भी खास पहल की गई है। 7653 किसान पाठशालाएं स्थापित की जाएंगी, जहां किसानों को खेतों में बेहतर उत्पादन के गुर सिखाए जाएंगे। इसके अलावा 7653 खंड प्रदर्शन कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे, जिनमें उन्नत तकनीक से खेती कर के मॉडल प्रस्तुत किए जाएंगे।
इस योजना के जरिए किसानों को यह बताया जाएगा कि वे बीज शोधन, जैव रसायनों और कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग करके बीज व मिट्टी जनित रोगों से अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं। इससे ना केवल उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि लागत भी घटेगी।
किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
योजना के तहत अनुदान “एट सोर्स सब्सिडी” के रूप में भी दिया जाएगा, जिससे किसान को बाजार से बीज खरीदते समय ही अनुदान का लाभ मिल जाएगा। बाकी अनुदान राशि डीबीटी से सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
डॉ. त्रिपाठी ने यह भी बताया कि हाल ही में आयोजित प्रदेश स्तरीय रबी गोष्ठियों के माध्यम से हजारों किसानों ने खेती की आधुनिक विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। योगी सरकार का यह निर्णय राज्य के लाखों किसानों को न केवल राहत देगा, बल्कि तिलहन उत्पादन को भी एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने में मदद करेगा।
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