गेहूं खरीद के सख्त मानक लागू, किसान इन गलतियों से बचें
01 मार्च 2025, कोटा: गेहूं खरीद के सख्त मानक लागू, किसान इन गलतियों से बचें – राजस्थान में इस साल गेहूं खरीद की प्रक्रिया कोटा जिले में 1 मार्च से शुरू होगी, जबकि अन्य जिलों में पहले से तय तिथि 10 मार्च से 30 जून 2025 तक चलेगी। खाद्य विभाग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला बोनस बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
खरीद केंद्रों पर होगी कड़ी निगरानी
कोटा जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी ने गेहूं खरीद केंद्रों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की और सभी उपखंड अधिकारियों को परिवहन, भंडारण और बारिश से बचाव की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार के तय मानकों के अनुसार, किसानों को अपनी उपज के अस्वीकृत होने से बचाने के लिए गुणवत्ता संबंधी नियमों का पालन करना होगा।
गेहूं खरीद के लिए नए मानक जारी
जिला रसद अधिकारी कुशाल बिलाला के अनुसार, सरकार ने गेहूं की गुणवत्ता को लेकर सख्त मानक तय किए हैं, ताकि किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने में कोई दिक्कत न हो।
- गेहूं स्वच्छ, चमकदार और स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए।
- विदेशी पदार्थ 0.75%, अन्य खाद्यान्न 2%, क्षतिग्रस्त दाने 2% तक स्वीकार्य होंगे।
- हल्के क्षतिग्रस्त दाने 4%, सूखे व टूटे दाने 6%, घुन लगे दाने 1% तक मान्य होंगे।
- 12% से अधिक और 14% तक की नमी पर मूल्य कटौती होगी, जबकि 14% से अधिक नमी वाला गेहूं अस्वीकृत किया जा सकता है।
- धतूरा (0.025%) और अकरा (0.2%) की अधिक मात्रा वाला गेहूं नहीं खरीदा जाएगा।
- यदि स्टॉक में जीवित संक्रमण पाया जाता है, तो 2 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती फ्यूमीगेशन शुल्क के रूप में होगी।
खरीद प्रक्रिया के दौरान भीड़ और ट्रकों की अनावश्यक देरी को रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम (FCI) को निर्देश दिए गए हैं कि वे श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें और स्टॉक को जल्द से जल्द क्लीयर किया जाए, ताकि खरीद प्रक्रिया सुचारु बनी रहे।
इस साल केवल कोटा जिले में गेहूं खरीद 1 मार्च से शुरू होगी, जबकि अन्य जिलों में पहले से तय तिथि 10 मार्च से ही खरीद प्रक्रिया लागू होगी। सरकार ने इस बार गुणवत्ता मानकों को सख्त किया है, जिससे केवल मानक अनुरूप गेहूं ही खरीदा जाएगा। किसानों को अपनी उपज बेचने से पहले नियमों की सही जानकारी लेकर ही खरीद केंद्रों तक जाना चाहिए, ताकि उन्हें समर्थन मूल्य पर उचित दाम मिल सके।
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