संबल योजना: 225 करोड़ की राहत राशि श्रमिक परिवारों के खातों में अंतरित
05 दिसंबर 2024, भोपाल: संबल योजना: 225 करोड़ की राहत राशि श्रमिक परिवारों के खातों में अंतरित – मध्यप्रदेश में श्रमिकों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना (संबल), जिसे श्रमिकों की आपात स्थितियों में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 2018 में शुरू किया गया था, के तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को 10,236 श्रमिक परिवारों के बैंक खातों में 225 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित किए। इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों को मुश्किल समय में सहारा देना और उनके परिवारों को राहत प्रदान करना है।
संबल योजना में अब तक 6 लाख 16 हजार से अधिक प्रकरणों में 5,626 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी जा चुकी है। एक करोड़ 73 लाख से अधिक श्रमिकों का इस योजना में पंजीकरण हो चुका है, जिसमें से 32 लाख श्रमिक संबल 2.0 योजना का हिस्सा हैं।
श्रमिकों के लिए मदद का भरोसा
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर कहा कि संबल योजना उन परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा है, जो संकट के समय आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के तहत बच्चे के जन्म से लेकर पूरे जीवनकाल तक मदद प्रदान की जाती है।
योजना में असंगठित श्रमिकों जैसे पत्थर तोड़ने वाले, ईंट बनाने वाले, खाना बनाने वाले, तेंदूपत्ता संग्राहक और घरेलू कामगारों को भी शामिल किया गया है। इन श्रमिकों को प्रसूति सहायता, शिक्षा प्रोत्साहन, आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य लाभ, राशन पर्ची और अनुग्रह सहायता राशि जैसी सेवाएं दी जा रही हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी किया। उन्होंने नर्मदापुरम की रेखा प्रधान, सीहोर की कृष्णा बाई, डिंडोरी की लमती बाई, सागर की शोभारानी और कृष्णा देवी से चर्चा की। हितग्राहियों ने इस योजना के माध्यम से मिली मदद के लिए धन्यवाद दिया।
टंट्या मामा की पुण्यतिथि पर किया लाभ वितरण
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत राशि का वितरण क्रांतिसूर्य जननायक टंट्या मामा की पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया। उन्होंने टंट्या मामा के समाज सुधार और स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्षों को याद करते हुए कहा कि यह दिन श्रमिकों और उनके परिवारों को समर्पित है।
कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि इस बार राशि का हस्तांतरण आधार से जुड़े बैंक खातों में किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभ सही पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे।
इस कार्यक्रम में श्रम विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव, श्रमायुक्त धनराजू एस, उप सचिव श्रम विभाग रत्नाकर झा सहित कई अधिकारी और हितग्राही वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।
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