मध्यप्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा और सड़क विकास को मिली बड़ी मंजूरी, सिंहस्थ 2028 की तैयारी जोरों पर
05 दिसंबर 2024, भोपाल: मध्यप्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा और सड़क विकास को मिली बड़ी मंजूरी, सिंहस्थ 2028 की तैयारी जोरों पर – मध्यप्रदेश में औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति देने के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य के औद्योगिक विकास और आगामी सिंहस्थ 2028 के लिए बुनियादी ढांचे की मजबूती पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मोहासा-बाबई में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार
राज्य सरकार ने नर्मदापुरम जिले के मोहासा-बाबई औद्योगिक क्षेत्र के क्षेत्रफल को दोगुना करने का निर्णय लिया है। यह विस्तार विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। नए निर्णय के अनुसार, पहले से आरक्षित 441.96 एकड़ क्षेत्र में 442.04 एकड़ अतिरिक्त भूमि शामिल कर कुल 884 एकड़ क्षेत्रफल का औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा।
इसके अलावा, संशोधित क्षेत्र में स्थापित होने वाली इकाइयों को औद्योगिक पार्क की स्वीकृत सुविधाएं और आवंटन प्रक्रियाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
सिंहस्थ 2028 के लिए 2312 करोड़ के सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत
आगामी सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए इंदौर और उज्जैन के बीच सड़कों को बेहतर बनाने के लिए 2312 करोड़ रुपये से अधिक के निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है।
- उज्जैन सिंहस्थ बायपास: 19.815 किमी लंबा यह बायपास 4-लेन और पेव्हड शोल्डर के साथ तैयार होगा। इसकी लागत 701.86 करोड़ रुपये आंकी गई है।
- इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग: 48.05 किमी लंबा 4-लेन मार्ग 1370.85 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा।
- इंगोरिया-देपालपुर सड़क: उज्जैन जिले में 32.60 किमी लंबी इस 2-लेन सड़क का निर्माण 239.38 करोड़ रुपये में किया जाएगा।
सभी सड़कों का निर्माण मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा। ये परियोजनाएं सिंहस्थ में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा और क्षेत्र के यातायात प्रबंधन में सुधार के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।
आबकारी नीति के लिए समिति का गठन
राज्य में वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति और संबंधित निर्णयों के लिए मंत्रि-परिषद समिति का गठन भी किया गया है। यह समिति आबकारी नीति से जुड़े राजस्व हित और अन्य नीतिगत मामलों पर समय-समय पर निर्णय लेगी। समिति में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री उदय प्रताप सिंह, गोविंद सिंह राजपूत, और सुश्री निर्मला भूरिया शामिल हैं।
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