राजस्थान: खाद कालाबाजारी पर सरकार सख्त, अवैध बिक्री करने वालों को 7 साल तक की सजा का प्रावधान

13 नवंबर 2026, जयपुर: राजस्थान: खाद कालाबाजारी पर सरकार सख्त, अवैध बिक्री करने वालों को 7 साल तक की सजा का प्रावधान – राजस्थान में किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने और खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी, अवैध भंडारण एवं औद्योगिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अनुदानित यूरिया एवं डीएपी का गैर-कृषि कार्यों में उपयोग, अवैध बिक्री या निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बेचने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कार्रवाई में लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।

संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार लखपत मीना ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत उर्वरकों की कालाबाजारी और नियमों का उल्लंघन करने पर तीन माह से सात वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है। अवैध परिवहन में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को भी नियमानुसार जब्त किया जा सकता है। वहीं, औद्योगिक इकाइयों को गैर-अनुदानित यूरिया की खरीद और उससे संबंधित उत्पादन का मासिक विवरण कृषि विभाग को देना होगा।

सवाई माधोपुर में यूरिया और डीएपी की उपलब्धता

संयुक्त निदेशक ने बताया कि सवाई माधोपुर जिले में 1 अप्रैल से 10 नवंबर 2026 तक कुल 21,032 मीट्रिक टन डीएपी और 56,025 मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति हुई है। इनमें से 19,214 मीट्रिक टन डीएपी और 43,748 मीट्रिक टन यूरिया की बिक्री की जा चुकी है। विभागीय विवरण के अनुसार वर्तमान में जिले में 1,818 मीट्रिक टन डीएपी और 12,277 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है।

कृषि विभाग द्वारा जिले में उर्वरकों के वितरण और उपलब्धता पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। विभाग ने उर्वरक विक्रेताओं और औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि रबी सीजन में सवाई माधोपुर के वास्तविक किसानों को समय पर उचित दरों पर खाद उपलब्ध हो सके।

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