पंजाब के ऊर्जा मंत्री ने केंद्र से बायोमास ऊर्जा के लिए अतिरिक्त समर्थन की अपील की

16 नवंबर 2024, चंडीगढ़: पंजाब के ऊर्जा मंत्री ने केंद्र से बायोमास ऊर्जा के लिए अतिरिक्त समर्थन की अपील की – पंजाब के ऊर्जा और लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने केंद्र सरकार से बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सब्सिडी की मांग की है। उनका कहना है कि यह कदम उत्तरी राज्यों में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की समस्या के समाधान में सहायक हो सकता है।

नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में उन्होंने यह बात रखी। उन्होंने बायोमास ऊर्जा संयंत्रों को प्रति मेगावाट 5 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने की सिफारिश की, जिससे पंजाब जैसे राज्यों को पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी।

बायोमास ऊर्जा को मिले वित्तीय सहायता

मंत्री ने बताया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) 4.8 टन प्रति दिन संपीड़ित बायोगैस (CBG) उत्पादन करने वाले संयंत्रों के लिए 4000 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करता है। इसी तर्ज पर बायोमास ऊर्जा संयंत्र, जो पराली का उपयोग करके बिजली उत्पादन करते हैं, को भी वित्तीय सहायता या वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) दी जानी चाहिए। यह न केवल परियोजनाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाएगा बल्कि पराली जलाने की समस्या का बड़े पैमाने पर समाधान करेगा।

उन्होंने कहा कि पर्याप्त सब्सिडी मिलने से प्रति यूनिट लागत 7.5 रुपये से घटकर 5 रुपये हो सकती है, जो राज्यों के लिए वित्तीय रूप से फायदेमंद होगी।

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पीएम कुसुम योजना में बदलाव की मांग

मंत्री ने पीएम कुसुम योजना के तहत 7.5 एचपी क्षमता तक के सोलर पंपों पर 30% सब्सिडी का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब में गिरते भूजल स्तर के कारण किसानों को 15-20 एचपी क्षमता के पंप लगाने पड़ते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से इस योजना के तहत 15 एचपी तक के पंपों को सब्सिडी में शामिल करने की मांग की।

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की परियोजनाओं पर ध्यान

हरभजन सिंह ईटीओ ने हिमाचल प्रदेश में बीबीएमबी की दो पंपिंग स्टोरेज परियोजनाओं (4300 मेगावाट क्षमता) पर काम में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राज्यों से ली जाने वाली 7 पैसे प्रति यूनिट की मार्जिन को भी कम करने की सिफारिश की।

कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन में सुधार का सुझाव

मंत्री ने बताया कि कोयला उत्पादक राज्यों से कोयले के परिवहन में पंजाब को भारी खर्च उठाना पड़ता है। उन्होंने केंद्र से मांग की कि कोयला उत्पादक राज्यों में मेगा पावर प्लांट स्थापित किए जाएं और दूरदराज के राज्यों को बिजली वितरित की जाए, जिससे ऐसे अतिरिक्त परिवहन खर्च से राहत मिले।

सम्मेलन में पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बलदेव सिंह सरन भी मौजूद थे।