राज्य कृषि समाचार (State News)

किसानों को उचित दर पर उपलब्ध कराएं कृषि सामग्रियां: बैतूल कलेक्टर

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02 जुलाई 2024, बैतूल: किसानों को उचित दर पर उपलब्ध कराएं कृषि सामग्रियां: बैतूल कलेक्टर – बैतूल कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा कि किसानों को उचित दर पर कृषि संबंधित सामग्री उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए जरूरी है कि बिचौलियों को लेन-देन से दूर रखें। हमारा किसान जमीन पर ही रहता है और जमीन के लिए काम करता है उससे जुड़ने के लिए जरूरी है कि सीबीबीओ जमीन पर बेहतर काम करें, विशेष कर फसलों के मूल्य संवर्धन संबंधी कार्य करें। भीमपुर, भैंसदेही क्षेत्र में खरीफ में मिलेट फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी शनिवार को जिला निगरानी समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री अक्षत जैन, एलडीएम एके सिंह, डीडीए आनंद बड़ोनिया सहित अन्य विभाग के अधिकारी, विभिन्न कृषक उत्पादक संगठन एवं सीबीबीओ संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

नाबार्ड से जिला विकास प्रबंधक श्री राहुल कुशवाह ने बताया कि भारत सरकार की 10 हजार एफपीओ योजना के अंतर्गत बैतूल जिले के विकासखंडों में 17 एफपीओ बनाये गये हैं। जिले में ज्यादातर एफपीओ द्वारा अपने किसान सदस्यों को उचित दर में कृषि संबंधित सामग्री जैसे खाद, बीज, मुहैया कराए जा रहे है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन की गतिविधियों के प्रगति प्रतिवेदन पर चर्चा की गई। सीबीबीओ के प्रतिनिधियों ने एफपीओ की प्रगति का ब्यौरा पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिया गया।

मंडी लाइसेंस फीस कम करने या किस्तों में लेने सचिव को दिए निर्देश-  बैठक में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने मंडी लाइसेंस फीस कम करने या किस्तों में लेने मंडी सचिव को निर्देशित किया। साथ ही भारत सरकार की एफपीओ से संबंधित 100 दिन की कार्य योजना के अंतर्गत सभी एफपीओ को विभिन्न लाइसेंस और बैंक क्रेडिट लिंकेज हेतु विभागों और बैंकों से अग्रणी सहयोग पर चर्चा की गई। एफपीओ को सीएसआर सहायता हेतु विशेष मीटिंग आयोजित करने के लिए कहा। इसके अलावा सभी एफपीओ, सीबीबीओ को प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने हेतु सब्सिडी के लिए हॉर्टिकल्चर विभाग से संपर्क करने के लिए कहा। साथ ही भारत सरकार की एआईएफ, पीएमएफएमई आदि योजनाओं एवं नाबार्ड की एएमआई सब्सिडी योजना के विषयों पर चर्चा की। सीईओ जिला पंचायत श्री अक्षत जैन ने सभी एफपीओ को प्रोसेसिंग प्लांट के लिए बिजनेस प्लान जमा करने के लिए कहा। ग्राम वासियों में एफपीओ के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कैंप और जनपद सभाओं हेतु आदेश भी दिए गए।

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