06 फ़रवरी2025,भोपाल:किसानों की उपज का भुगतान, एमपी की सरकार ने ऐसा बनाया आसान – जी हां ! अब मध्य प्रदेश के किसानों को अपनी उपज का भुगतान प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि राज्य की सरकार ने प्रदेश में ई अनुज्ञा प्रणाली को लागू कर भुगतान करने की प्रक्रिया को और अधिक आसान बना दिया है। बता दें कि राज्य की डॉक्टर मोहन यादव सरकार किसानों के हितों में कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के कल्याण एवं समस्याओं के निराकरण के लिये प्रतिबद्ध है। किसानों की उपज का भुगतान आसान बनाने के लिये प्रदेश में ई-अनुज्ञा प्रणाली लागू की गई है। कृषकों को इस प्रणाली से जोड़कर प्रत्येक भुगतान की एंट्री ई-अनुज्ञा पोर्टल पर हो रही है। व्यापारियों द्वारा इस प्रणाली का इस्तेमाल कर क्रय की गई कृषि उपज के परिवहन के लिये गेट पास बनाये जा रहे हैं। रिकॉर्ड संधारण में इस प्रणाली से बहुत लाभ हुआ है। ई-मंडी योजना, ई-अनुज्ञा प्रणाली का विस्तारित रूप है। मंडियों में इस योजना के लागू होने से मैनुअली संधारित रिकॉर्ड धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है। ई-मंडी योजना मंडी प्रांगण के अंदर कृषकों को प्रवेश से लेकर नीलामी, तौल और भुगतान की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिकली कैप्चर करने की प्रक्रिया है। योजना को स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट वर्ष 2023 प्रदान किया गया है।
क्या है ई-अनुज्ञा प्रणाली
प्रयास ये किया जा रहा है कि किसानों की मंडी में होने वाली उपज से जुड़ी सारी प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक तकनीक से सम्पन्न हो। जिसमें किसानों की उपज की नीलामी से लेकर उपज का तौल और फिर उपज बेचे जाने के बाद उसकी बिक्री भी हो। ई-मंडी योजना, ई-अनुज्ञा प्रणाली का विस्तारित रूप है। मंडियों में इस योजना के लागू होने से मैनुअली संधारित रिकॉर्ड धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है। ई-मंडी योजना मंडी प्रांगण के अंदर कृषकों को प्रवेश से लेकर नीलामी, तौल और भुगतान की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिकली कैप्चर करने की प्रक्रिया है. योजना को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट वर्ष 2023 प्रदान किया गया है।
