3 नवंबर से शुरू होगी धान की खरीद, आंध्र प्रदेश सरकार ने 51 लाख टन का लक्ष्य तय किया
03 नवंबर 2025, भोपाल: 3 नवंबर से शुरू होगी धान की खरीद, आंध्र प्रदेश सरकार ने 51 लाख टन का लक्ष्य तय किया – आंध्र प्रदेश के लाखों किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 3 नवंबर (सोमवार) से पूरे प्रदेश में धान खरीद अभियान शुरू किया जाएगा। नागरिक आपूर्ति मंत्री नादेंदला मनोहर ने बताया कि इस खरीफ सीजन 2025-26 के लिए सरकार ने 51 लाख टन अनाज खरीदने का लक्ष्य तय किया है। लंबे इंतजार के बाद किसानों को अपने अनाज की उचित कीमत मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने किसानों और प्रशासन दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी थीं। हजारों क्विंटल धान भीग जाने से नुकसान की आशंका बनी हुई थी। ऐसे में सरकार की ओर से खरीद शुरू करने का यह फैसला किसानों के लिए किसी राहत से कम नहीं है।
व्हाट्सएप से कराएं रजिस्ट्रेशन
मंत्री नादेंदला मनोहर ने बताया कि किसान अब बहुत आसान तरीके से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें केवल व्हाट्सएप नंबर 73373 59375 पर “HI” संदेश भेजना होगा। इसके बाद किसानों को आगे की जानकारी और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल और लगभग पेपरलेस होगी, जिससे पारदर्शिता और तेजी दोनों बनी रहेंगी।
राज्य सरकार ने खरीद के लिए 3,000 से अधिक रायथु सेवा केंद्र और लगभग 2,000 खरीद केंद्र स्थापित किए हैं। वहीं, खरीद कार्यों में 10,500 से अधिक कर्मचारियों की तैनाती की गई है ताकि किसानों को किसी भी स्तर पर परेशानी न हो।
48 घंटे में भुगतान, गुणवत्ता पर रहेगा जोर
सरकार ने इस बार भुगतान प्रक्रिया को और तेज बनाया है। नादेंदला मनोहर ने बताया कि खरीद के 48 घंटे के भीतर किसानों के खातों में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए बैंकिंग और डिजिटल सिस्टम को पहले से तैयार कर लिया गया है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि धान की बोरियों की गुणवत्ता, नमी परीक्षण मशीनें और परिवहन सुविधाएं पहले से व्यवस्थित की जाएं ताकि किसी प्रकार की देरी न हो।
मंत्री 3 नवंबर को ताडेपल्लीगुडेम निर्वाचन क्षेत्र के अरुगोलानु गांव से इस अभियान की औपचारिक शुरुआत करेंगे। पिछले साल जहां सरकार ने 34 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की थी, वहीं इस साल लक्ष्य को बढ़ाकर 51 लाख टन कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को बेहतर दाम और सुविधाएं दोनों मिलेंगी।
किसानों को मिलेगी राहत, मिलर्स को तैयार रहने के निर्देश
सरकार ने मिलर्स को भी निर्देश दिए हैं कि वे पहले से नमी मापने की मशीनें, बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था और परिवहन सुविधाएं सुनिश्चित करें। राज्य में इस बार खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सुचारू बनाने की तैयारी की गई है। सरकार को उम्मीद है कि इस अभियान से न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि राज्य में कृषि क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी।
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