राजस्थान में प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा, कृषि विभाग और ब्रह्माकुमारी संस्थान के बीच हुआ एमओयू
28 अक्टूबर 2026, जयपुर: राजस्थान में प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा, कृषि विभाग और ब्रह्माकुमारी संस्थान के बीच हुआ एमओयू – राजस्थान में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कृषि विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत राजस्थान सरकार के कृषि विभाग और ब्रह्माकुमारी संस्थान की राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के कृषि एवं ग्रामीण विकास प्रभाग के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आबूरोड स्थित ब्रह्माकुमारी संस्थान के शांतिवन परिसर में रविवार को आयोजित ग्लोबल समिट के दौरान हुए इस समझौते से प्रदेश में प्राकृतिक एवं योगिक खेती के विस्तार, किसानों के प्रशिक्षण और कृषि कार्मिकों की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
राजस्थान सरकार की ओर से कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वहीं, ब्रह्माकुमारी संस्थान की ओर से कृषि एवं ग्रामीण विकास प्रभाग की अध्यक्ष बीके सरला के प्रतिनिधित्व में समझौता संपन्न हुआ। इस पहल के तहत कृषि विभाग की तकनीकी विशेषज्ञता और ब्रह्माकुमारी संस्थान के प्रशिक्षण एवं जन-जागरूकता संबंधी अनुभवों का उपयोग कर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
प्राकृतिक खेती को जन-आंदोलन बनाने पर जोर
कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना के मार्गदर्शन में राज्य सरकार खेती को अधिक लाभकारी, टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और किसान हितैषी बनाने के लिए प्रयासरत है। प्राकृतिक खेती केवल रासायनिक कृषि आदानों पर निर्भरता कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और किसानों की दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धि से भी है।
उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को जन-आंदोलन बनाने के लिए किसानों को तकनीकी जानकारी देने के साथ लगातार मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और सफल कृषि मॉडलों से जोड़ना जरूरी है। कृषि विभाग और ब्रह्माकुमारी संस्थान के संयुक्त प्रयास इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना पहले भी ब्रह्माकुमारी संस्थान के प्राकृतिक खेती मॉडल का अवलोकन कर इसकी सराहना कर चुके हैं।
किसानों को मिलेगा प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण
समझौते के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्राकृतिक एवं टिकाऊ खेती को लेकर प्रशिक्षण शिविर, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएंगे। इनमें किसानों को मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, स्थानीय संसाधनों से कृषि आदान तैयार करने, जल संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकों और टिकाऊ कृषि प्रबंधन की व्यावहारिक जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा किसानों को सफल प्राकृतिक खेती मॉडल दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण और अनुभव साझा करने के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इससे किसानों को प्राकृतिक खेती की पद्धतियों को समझने और अपनी खेती में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
कृषि अधिकारियों और कर्मचारियों को भी मिलेगी ट्रेनिंग
इस समझौते के तहत केवल किसानों ही नहीं, बल्कि कृषि विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, कृषि पर्यवेक्षकों और क्षेत्रीय कार्मिकों की क्षमता बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। दोनों संस्थाओं के संयुक्त प्रयासों से कृषि कार्मिकों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों, कृषि प्रसार गतिविधियों और किसानों को बेहतर मार्गदर्शन देने के तरीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इनके माध्यम से मुख्य प्रशिक्षक तैयार किए जाएंगे, जो आगे जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर किसानों तथा कृषि कार्मिकों को प्रशिक्षण दे सकेंगे। इससे प्राकृतिक खेती से जुड़ी तकनीकी जानकारी को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
आबूरोड का तपोवन बनेगा योगिक प्राकृतिक खेती का उत्कृष्टता केंद्र
समझौते की प्रमुख विशेषताओं में आबूरोड स्थित तपोवन को योगिक प्राकृतिक खेती के उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) के रूप में विकसित करने की सैद्धांतिक सहमति भी शामिल है। हालांकि, इसे विकसित करने के लिए आवश्यक सरकारी स्वीकृतियां और निर्धारित प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। प्रस्तावित केंद्र में प्राकृतिक खेती से संबंधित प्रशिक्षण, प्रदर्शन, अनुसंधान, ज्ञान के आदान-प्रदान और क्षमता संवर्धन की गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। यहां किसानों, कृषि अधिकारियों और मुख्य प्रशिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के साथ प्राकृतिक खेती के मॉडल दिखाने और शैक्षणिक भ्रमण की व्यवस्था भी की जा सकेगी। केंद्र के संस्थागत स्वरूप, आधारभूत सुविधाओं, वित्तीय व्यवस्था और संचालन से संबंधित विषयों पर अलग से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त की जाएंगी।
कृषि कार्मिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी रहेगा ध्यान
एमओयू के अंतर्गत कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन, कार्यक्षमता और सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। ब्रह्माकुमारी संस्थान के सहयोग से राजयोग, ध्यान, सकारात्मक चिंतन, भावनात्मक संतुलन, कार्य-जीवन संतुलन, नेतृत्व क्षमता और व्यक्तित्व विकास से संबंधित प्रशिक्षण गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य कृषि कार्मिकों में एकाग्रता, मानसिक संतुलन, सकारात्मक दृष्टिकोण और कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करना है।
गांव-गांव तक पहुंचेंगे जागरूकता अभियान
प्राकृतिक खेती के विस्तार के लिए राज्य, संभाग, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर संयुक्त जागरूकता अभियान संचालित किए जा सकेंगे। दोनों संस्थाएं किसान मेलों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण शिविरों और प्रदर्शनियों के आयोजन में सहयोग करेंगी। शुरुआती चरण में चयनित जिलों या कृषि समूहों में गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। इनके अनुभवों और परिणामों के आधार पर कार्यक्रमों का विस्तार चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अन्य जिलों में किया जाएगा।
तीन साल के लिए हुआ समझौता
कृषि विभाग और ब्रह्माकुमारी संस्थान के बीच हुआ यह समझौता प्रारंभिक रूप से तीन साल के लिए प्रभावी रहेगा। दोनों पक्षों की आपसी सहमति से इसकी अवधि आगे बढ़ाई जा सकेगी। समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दोनों पक्ष नोडल अधिकारी नामित करेंगे और वार्षिक संयुक्त कार्ययोजना तैयार करेंगे। इसके तहत प्रशिक्षित किसानों और कृषि कार्मिकों की संख्या, आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जिलावार गतिविधियों तथा प्राकृतिक खेती अपनाने की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। समझौते के अंतर्गत किसी भी वित्तीय दायित्व का निर्धारण अलग से स्वीकृति और प्रचलित सरकारी नियमों के अनुसार किया जाएगा।
मिट्टी की सेहत और पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा
कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों को आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और टिकाऊ कृषि पद्धतियों से जोड़कर खेती को अधिक लाभकारी बनाना है। कृषि विभाग और ब्रह्माकुमारी संस्थान के बीच यह सहयोग प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों में जागरूकता और विश्वास बढ़ाने के साथ मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, जल संरक्षण, स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग तथा पर्यावरण अनुकूल कृषि व्यवस्था को प्रोत्साहित करेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि राजस्थान का किसान आर्थिक रूप से समृद्ध बने, मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ एवं सुरक्षित पर्यावरण मिले। प्राकृतिक एवं योगिक खेती का विस्तार इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस अवसर पर जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति वीरेन्द्र सिंह जैतावत और कृषि विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
राजस्थान में प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा, कृषि विभाग और ब्रह्माकुमारी संस्थान के बीच हुआ एमओयू
राजस्थान में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कृषि विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत राजस्थान सरकार के कृषि विभाग और ब्रह्माकुमारी संस्थान की राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के कृषि एवं ग्रामीण विकास प्रभाग के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आबूरोड स्थित ब्रह्माकुमारी संस्थान के शांतिवन परिसर में रविवार को आयोजित ग्लोबल समिट के दौरान हुए इस समझौते से प्रदेश में प्राकृतिक एवं योगिक खेती के विस्तार, किसानों के प्रशिक्षण और कृषि कार्मिकों की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
राजस्थान सरकार की ओर से कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वहीं, ब्रह्माकुमारी संस्थान की ओर से कृषि एवं ग्रामीण विकास प्रभाग की अध्यक्ष बीके सरला के प्रतिनिधित्व में समझौता संपन्न हुआ। इस पहल के तहत कृषि विभाग की तकनीकी विशेषज्ञता और ब्रह्माकुमारी संस्थान के प्रशिक्षण एवं जन-जागरूकता संबंधी अनुभवों का उपयोग कर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
प्राकृतिक खेती को जन-आंदोलन बनाने पर जोर
कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना के मार्गदर्शन में राज्य सरकार खेती को अधिक लाभकारी, टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और किसान हितैषी बनाने के लिए प्रयासरत है। प्राकृतिक खेती केवल रासायनिक कृषि आदानों पर निर्भरता कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और किसानों की दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धि से भी है।
उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को जन-आंदोलन बनाने के लिए किसानों को तकनीकी जानकारी देने के साथ लगातार मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और सफल कृषि मॉडलों से जोड़ना जरूरी है। कृषि विभाग और ब्रह्माकुमारी संस्थान के संयुक्त प्रयास इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना पहले भी ब्रह्माकुमारी संस्थान के प्राकृतिक खेती मॉडल का अवलोकन कर इसकी सराहना कर चुके हैं।
किसानों को मिलेगा प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण
समझौते के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्राकृतिक एवं टिकाऊ खेती को लेकर प्रशिक्षण शिविर, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएंगे। इनमें किसानों को मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, स्थानीय संसाधनों से कृषि आदान तैयार करने, जल संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकों और टिकाऊ कृषि प्रबंधन की व्यावहारिक जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा किसानों को सफल प्राकृतिक खेती मॉडल दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण और अनुभव साझा करने के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इससे किसानों को प्राकृतिक खेती की पद्धतियों को समझने और अपनी खेती में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
कृषि अधिकारियों और कर्मचारियों को भी मिलेगी ट्रेनिंग
इस समझौते के तहत केवल किसानों ही नहीं, बल्कि कृषि विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, कृषि पर्यवेक्षकों और क्षेत्रीय कार्मिकों की क्षमता बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। दोनों संस्थाओं के संयुक्त प्रयासों से कृषि कार्मिकों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों, कृषि प्रसार गतिविधियों और किसानों को बेहतर मार्गदर्शन देने के तरीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इनके माध्यम से मुख्य प्रशिक्षक तैयार किए जाएंगे, जो आगे जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर किसानों तथा कृषि कार्मिकों को प्रशिक्षण दे सकेंगे। इससे प्राकृतिक खेती से जुड़ी तकनीकी जानकारी को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
आबूरोड का तपोवन बनेगा योगिक प्राकृतिक खेती का उत्कृष्टता केंद्र
समझौते की प्रमुख विशेषताओं में आबूरोड स्थित तपोवन को योगिक प्राकृतिक खेती के उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) के रूप में विकसित करने की सैद्धांतिक सहमति भी शामिल है। हालांकि, इसे विकसित करने के लिए आवश्यक सरकारी स्वीकृतियां और निर्धारित प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। प्रस्तावित केंद्र में प्राकृतिक खेती से संबंधित प्रशिक्षण, प्रदर्शन, अनुसंधान, ज्ञान के आदान-प्रदान और क्षमता संवर्धन की गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। यहां किसानों, कृषि अधिकारियों और मुख्य प्रशिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के साथ प्राकृतिक खेती के मॉडल दिखाने और शैक्षणिक भ्रमण की व्यवस्था भी की जा सकेगी। केंद्र के संस्थागत स्वरूप, आधारभूत सुविधाओं, वित्तीय व्यवस्था और संचालन से संबंधित विषयों पर अलग से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त की जाएंगी।
कृषि कार्मिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी रहेगा ध्यान
एमओयू के अंतर्गत कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन, कार्यक्षमता और सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। ब्रह्माकुमारी संस्थान के सहयोग से राजयोग, ध्यान, सकारात्मक चिंतन, भावनात्मक संतुलन, कार्य-जीवन संतुलन, नेतृत्व क्षमता और व्यक्तित्व विकास से संबंधित प्रशिक्षण गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य कृषि कार्मिकों में एकाग्रता, मानसिक संतुलन, सकारात्मक दृष्टिकोण और कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करना है।
गांव-गांव तक पहुंचेंगे जागरूकता अभियान
प्राकृतिक खेती के विस्तार के लिए राज्य, संभाग, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर संयुक्त जागरूकता अभियान संचालित किए जा सकेंगे। दोनों संस्थाएं किसान मेलों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण शिविरों और प्रदर्शनियों के आयोजन में सहयोग करेंगी। शुरुआती चरण में चयनित जिलों या कृषि समूहों में गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। इनके अनुभवों और परिणामों के आधार पर कार्यक्रमों का विस्तार चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अन्य जिलों में किया जाएगा।
तीन साल के लिए हुआ समझौता
कृषि विभाग और ब्रह्माकुमारी संस्थान के बीच हुआ यह समझौता प्रारंभिक रूप से तीन साल के लिए प्रभावी रहेगा। दोनों पक्षों की आपसी सहमति से इसकी अवधि आगे बढ़ाई जा सकेगी। समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दोनों पक्ष नोडल अधिकारी नामित करेंगे और वार्षिक संयुक्त कार्ययोजना तैयार करेंगे। इसके तहत प्रशिक्षित किसानों और कृषि कार्मिकों की संख्या, आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जिलावार गतिविधियों तथा प्राकृतिक खेती अपनाने की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। समझौते के अंतर्गत किसी भी वित्तीय दायित्व का निर्धारण अलग से स्वीकृति और प्रचलित सरकारी नियमों के अनुसार किया जाएगा।
मिट्टी की सेहत और पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा
कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों को आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और टिकाऊ कृषि पद्धतियों से जोड़कर खेती को अधिक लाभकारी बनाना है। कृषि विभाग और ब्रह्माकुमारी संस्थान के बीच यह सहयोग प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों में जागरूकता और विश्वास बढ़ाने के साथ मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, जल संरक्षण, स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग तथा पर्यावरण अनुकूल कृषि व्यवस्था को प्रोत्साहित करेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि राजस्थान का किसान आर्थिक रूप से समृद्ध बने, मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ एवं सुरक्षित पर्यावरण मिले। प्राकृतिक एवं योगिक खेती का विस्तार इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस अवसर पर जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति वीरेन्द्र सिंह जैतावत और कृषि विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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