राजस्थान में 14 जिलों की 80 तहसीलें सूखा-प्रभावित घोषित, कर्ज वसूली छह महीने टली

09 नवंबर 2026, जयपुर: राजस्थान में 14 जिलों की 80 तहसीलें सूखा-प्रभावित घोषित, कर्ज वसूली छह महीने टली – कम बारिश और खरीफ फसलों को हुए नुकसान के चलते राजस्थान सरकार ने राज्य के 14 जिलों की 80 तहसीलों को सूखा-प्रभावित घोषित किया है। इनमें से 69 तहसीलों को गंभीर रूप से प्रभावित और 11 को मध्यम रूप से प्रभावित श्रेणी में रखा गया है। सरकार की यह अधिसूचना अक्टूबर के अंत में जारी हुई थी और घोषणा अगले छह महीने तक लागू रहेगी।

इस फैसले का सीधा असर उन किसानों पर पड़ेगा जिनकी खरीफ फसल कम बारिश की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुई है। सूखा-प्रभावित घोषित तहसीलों में राहत के कई उपाय अब लागू किए जा रहे हैं।

जोधपुर में सबसे ज्यादा असर

जिलेवार आंकड़ों में सबसे ज्यादा असर जोधपुर जिले में देखा गया है, जहां 12 तहसीलें सूखा-प्रभावित घोषित हुई हैं। इसके बाद जालोर और बाड़मेर जिलों में 10-10 तहसीलें शामिल हैं। बाकी ग्यारह जिलों की तहसीलें भी इस सूची में हैं, जिन्हें कम वर्षा के आधार पर चिन्हित किया गया है।

राज्य के कृषि और राजस्व विभाग ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में नुकसान का आकलन कर आगे की राहत प्रक्रिया तेज करें।

चारा डिपो खुलेंगे, कर्ज वसूली छह महीने टली

सूखा-प्रभावित घोषित क्षेत्रों में सबसे अहम राहत पशुधन के लिए है। सरकार के फैसले से प्रभावित इलाकों में पशुओं के लिए चारा डिपो खोलने की प्रक्रिया आसान होगी, जिससे पानी और चारे की कमी के दौर में किसानों को अपने मवेशी बचाए रखने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा इन क्षेत्रों में किसानों पर कृषि ऋणों की वसूली अगले छह महीने तक स्थगित रहेगी। यानी जिन किसानों पर सहकारी बैंकों या अन्य संस्थाओं का कर्ज बकाया है, उनसे इस अवधि में वसूली के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। कृषि इनपुट कारोबार से जुड़े व्यापारियों के लिए भी यह एक संकेत है कि सूखा-प्रभावित इलाकों में आने वाले महीनों में बीज, खाद और कीटनाशकों की मांग पर मौसम और राहत उपायों का असर पड़ सकता है।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित तहसीलों में आगे की सहायता राशि का निर्धारण केंद्र सरकार की टीमों के नुकसान आकलन के बाद किया जाएगा। किसान संगठनों ने मांग की है कि सूखा राहत के साथ ही बीमा दावों के निपटारे में भी तेजी लाई जाए।

नुकसान आकलन की प्रक्रिया अब शुरू

सूखा-प्रभावित घोषित होने के बाद किसी भी तहसील में राहत राशि तुरंत नहीं मिलती, बल्कि पहले राज्य और केंद्र की संयुक्त टीमें खेतों में जाकर फसल नुकसान का वास्तविक आकलन करती हैं। इसी आकलन के आधार पर आगे प्रति हेक्टेयर मुआवजे और अन्य सहायता की रकम तय होती है। जिला कलेक्टरों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने क्षेत्र की तहसीलों में यह सर्वे जल्द पूरा कराएं।

राजस्थान में कम बारिश का असर सिर्फ फसल तक सीमित नहीं है, बल्कि पीने के पानी और पशुओं के चारे की उपलब्धता पर भी पड़ता है। इसी वजह से सरकार ने चारा डिपो खोलने के फैसले को सूखा राहत पैकेज का अहम हिस्सा बनाया है। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आने वाले हफ्तों में प्रभावित तहसीलों की सूची में संशोधन भी हो सकता है, अगर आगे किसी इलाके में बारिश की स्थिति और खराब होती है या सर्वे में नए आंकड़े सामने आते हैं। किसानों के लिए यह सलाह दी गई है कि वे अपने गांव के पटवारी या कृषि पर्यवेक्षक से नुकसान का पंचनामा जरूर करवाएं, क्योंकि आगे मिलने वाली किसी भी सहायता के लिए यही दस्तावेज आधार बनेगा।

जोधपुर, जालोर और बाड़मेर जैसे पश्चिमी राजस्थान के जिलों में खेती काफी हद तक मौसमी बारिश पर निर्भर करती है, और इन इलाकों में सिंचाई के वैकल्पिक साधन सीमित हैं। इसी वजह से लगातार कम बारिश वाले साल इन जिलों के किसानों और पशुपालकों के लिए दोहरी मुश्किल लेकर आते हैं। कृषि कर्ज वसूली टलने और चारा डिपो खुलने से तात्कालिक राहत तो मिलेगी, लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि आगे लंबी अवधि में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि हर साल सूखे की स्थिति से निपटना न पड़े।

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