मध्यप्रदेश में मनरेगा: 32 लाख लोगों को रोजगार, 1500 करोड़ की मजदूरी का भुगतान
23 जून 2025, भोपाल: मध्यप्रदेश में मनरेगा: 32 लाख लोगों को रोजगार, 1500 करोड़ की मजदूरी का भुगतान – मध्यप्रदेश में मनरेगा योजना के तहत चल रहे कार्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और जल संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह योजना गरीबों, किसानों और श्रमिकों के लिए आर्थिक समृद्धि का आधार बनी है। उनके अनुसार, मनरेगा न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करा रही है, बल्कि सिंचाई और जल संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण संरचनाओं का निर्माण कर रही है।
22 लाख परिवारों को मिला लाभ
प्रदेश में अप्रैल 2025 से अब तक मनरेगा योजना के तहत 22 लाख परिवारों के 32 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इस योजना के तहत 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार प्रदान किया जाता है, जिसके लिए 2025-26 में अब तक करीब 1500 करोड़ रुपये की मजदूरी का भुगतान किया गया है। यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायक रही है।
जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत बड़े पैमाने पर कार्य
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किए जा रहे हैं। 14 जून 2025 तक की स्थिति के अनुसार, प्रदेश में 80,496 खेत तालाब, 1,01,061 कूप रिचार्ज पिट और 1,283 अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा, चेक-डैम, मेड़बंदी, भूमि समतलीकरण, बागवानी और वर्षा जल संचयन संरचनाओं जैसे कार्य भी किए जा रहे हैं। इन कार्यों ने स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के साथ-साथ जल संरक्षण को भी बढ़ावा दिया है।
यह योजना उन महीनों में विशेष रूप से प्रभावी रही है, जब खेती-किसानी का मौसम नहीं होता और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की तलाश बढ़ जाती है। स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से लोगों को दूसरे राज्यों या जिलों में पलायन करने की जरूरत कम हुई है।
मनरेगा के तहत निर्मित खेत-तालाब, अमृत सरोवर, कूप रिचार्ज पिट और सड़कों के सुधार जैसे कार्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में योगदान दे रहे हैं। ये परियोजनाएं न केवल रोजगार सृजन में सहायक हैं, बल्कि लंबे समय तक जल संरक्षण और कृषि उत्पादकता में भी सुधार लाने की दिशा में कदम हैं।
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