एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन की लोकसभा अध्यक्ष और कृषि राज्य मंत्री के साथ बैठक सम्पन्न

4 सितम्बर 2021, नई दिल्ली । एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन की लोकसभा अध्यक्ष और कृषि राज्य मंत्री के साथ बैठक सम्पन्न –  एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने गत दिनों नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, कृषि राज्य मंत्री श्री  कैलाश चौधरी, उर्वरक सचिव  श्री राजेश कुमार चतुर्वेदी से मुलाकात की । अलग-अलग बैठकों में देश के कृषि आदान व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु सहमति बनी। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनमोहन कलंत्री ने किया।

लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के साथ हुई बैठक में देश के कृषि आदान व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु ज्ञापन दिया गया, जिस  पर लोक सभा अध्यक्ष  ने सहमति व्यक्त करते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करने का आश्वासन दिया । इस अवसर पर यूपीएल के चेयरमैन श्री रज्जू भाई श्राफ  विशेष रूप से उपस्थित थे ।जबकि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी के साथ हुई बैठक  में पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल में प्रस्तावित कीटनाशक लाइसेंसधारी व्यापारियों के विरुद्ध होने वाली कार्यवाही पर रोक लगाने,  विभिन्न राज्यों में गोडाउन के लिए अलग लाइसेंस लेने को समाप्त करने एवं कीटनाशक के 12 सप्ताह के क्रैश कोर्स की अवधि को 31 दिसंबर 2021 के बाद आगे बढ़ाने की मांग पर सहमति बनी। एक प्रतिनिधि मंडल ने जीएसटी काउंसिल से भी भेंट कर उन्हें जीएसटी का सरलीकरण करने एवं कृषि आदान को जीएसटी मुक्त करने का ज्ञापन सौंपा । जबकि दूसरी ओर एक अन्य प्रतिनिधि मंडल ने कृषि विभाग के संयुक्त सचिव श्री अश्विनी कुमार से कृषि भवन में मुलाकात कर उन्हें बीज लाइसेंस से व्यापारियों को होने वाली समस्याओं को दूर करने हेतु ज्ञापन सौंपा ।

प्रतिनिधि मंडल की उर्वरक सचिव  श्री राजेश कुमार चतुर्वेदी  के साथ लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली बैठक में कृषि आदान से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया ,जिसमें यूरिया को अंतिम डीलर तक एफओआर  की सुविधा प्रदान करने, यूरिया के साथ निर्माता कंपनी द्वारा जबरन अन्य उत्पाद टैगिंग बंद करने और टॉप 20 की लिस्ट के नाम पर व्यापारियों को परेशान एवं जुर्माने करने जैसी कई अन्य मांगे शामिल थी। श्री चतुर्वेदी ने स्पष्ट किया कि टॉप 20 की लिस्ट के नाम पर लाइसेंस निरस्त करने एवं कलेक्टर द्वारा जुर्माने करने के  कोई निर्देश केंद्रीय मंत्रालय ने नहीं दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगामी 15 दिनों में उर्वरक निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों एवं एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की जावेगी, जिसमें इन सभी बातों पर विचार-विमर्श करके समाधान  निकालने का प्रयास किया जावेगा।प्रतिनिधिमंडल में श्री मनमोहन कलंत्री , श्री प्रवीण भाई पटेल, श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल, श्री मानसिंह राजपूत , श्री मुनेंद्र गौरीशेट्टी,  ,श्री सुरेंद्र बरीवाला, श्री हरमेश सिंह , श्री अशोक मारू, श्री सत्यनारायण कासट जी, श्री अतुल मूंदड़ा आदि उपस्थित थे।