18 जुलाई 2025, भोपाल:मध्यप्रदेश बनेगा ‘ऑर्गेनिक कॉटन का वैश्विक हब’, सीएम मोहन यादव ने इंडिटेक्स के सामने रखा निवेश का प्रस्ताव – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की स्पेन यात्रा के दूसरे दिन का मुख्य फोकस मध्यप्रदेश के कृषि क्षेत्र, विशेषकर कपास उत्पादन और ऑर्गेनिक कॉटन वैल्यू चेन को वैश्विक बाजारों से जोड़ने पर रहा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्पेन के गैलिसिया स्थित दुनिया की सबसे बड़ी फैशन रिटेल कंपनियों में से एक इंडीटेक्स के मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। बैठक में डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश को हरित, लागत-प्रतिस्पर्धी और ट्रेसिबल उत्पादन हब के रूप में प्रस्तुत किया।
ऑर्गेनिक कॉटन में निवेश का आह्वान
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश भारत का अग्रणी ऑर्गेनिक कॉटन उत्पादक राज्य है। विशेष रूप से निमाड़ और मालवा क्षेत्र में किसानों द्वारा बड़े स्तर पर ऑर्गेनिक कॉटन की खेती की जा रही है। राज्य में कई GOTS (Global Organic Textile Standard) सर्टिफाइड किसान समूह सक्रिय हैं, जो इंडीटेक्स जैसे वैश्विक ब्रांड की सस्टेनेबिलिटी और ट्रेसिबिलिटी नीतियों के लिए उपयुक्त साझेदार साबित हो सकते हैं।
डॉ. यादव ने फार्मर-टू-फैब्रिक वैल्यू चेन पर इंडीटेक्स के साथ साझेदारी का प्रस्ताव दिया और कहा कि इससे न केवल किसानों को उचित दाम मिलेगा बल्कि वैश्विक बाजार में उनके उत्पादों की सीधी पहुंच भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने यह भी बताया कि मध्यप्रदेश अब कॉटन टू कार्बन फाइबर की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
पीएम मित्रा पार्क बनेगा वैश्विक ब्रांड्स का हब
मुख्यमंत्री ने स्पेन के अधिकारियों को धार में बन रहे पीएम मित्रा टेक्सटाइल मेगा पार्क में निवेश का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि यह पार्क इंडीटेक्स जैसे ब्रांड्स के लिए सतत और एकीकृत उत्पादन का आदर्श स्थल बन सकता है।
रोजगार और महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बल
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि मध्यप्रदेश से वर्तमान में हर साल 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का कपड़ा और परिधान निर्यात होता है, जिसमें यूरोपीय देशों की बड़ी हिस्सेदारी है। इंडीटेक्स जैसे ब्रांड के जुड़ने से यह आंकड़ा 10,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है। इससे स्थानीय किसानों को बेहतर बाजार के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।
नीतिगत मदद और आधुनिक सपोर्ट सिस्टम का भरोसा
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार किसानों और उद्योगों के बीच एक सशक्त कड़ी का काम कर रही है। राज्य में 90% भूमि सब्सिडी, 40% मशीनरी सहायता, और ग्रीन टेक्नोलॉजी को 50% सहायता जैसे लाभ उपलब्ध हैं। इसके अलावा, ऑर्गेनिक कॉटन ट्रेसिंग प्लेटफॉर्म और ईएसजी सर्टिफाइड एमएसएमई वेंडर डेवेलपमेंट प्रोग्राम की भी पेशकश की गई है।
