प्रदेश में 138 लाख हेक्टेयर में होगी खरीफ बोनी : श्री पटेल

प्रदेश मेेंं 138 लाख हेक्टेयर में होगी खरीफ बोनी : श्री पटेल

म.प्र. के कृषि मंत्री से कृषक जगत की बातचीत

15 जून 2020, भोपाल। प्रदेश मेेंं 138 लाख हेक्टेयर में होगी खरीफ बोनी : श्री पटेल – इस वर्ष प्रदेश में समय पर मानसून आने की संभावना के चलते खरीफ की तैयारियां तेज हो गई हैं। अब 15 जून के आसपास म.प्र. में मानसून आने की संभावना प्रबल हो गयी है। इसके मद्देनजर राज्य में इस वर्ष 138.27 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलें लेने की तैयारी की जा रही है। गत वर्ष राज्य में खरीफ फसलें 137 लाख हेक्टेयर में ली गई थी। इसके साथ ही खरीफ के लिए लगभग 25 लाख टन से अधिक उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

गेहूं खरीदी में म.प्र. देश में प्रथम स्थान पर है, इसके लिए किसान बधाई के पात्र हैं। साथ ही प्रदेश के 36 जिलों में कलेक्टरों को निर्देश दिये गये हैं कि वे टिड्डी दल के प्रकोप से किसानों की फसल बचाने में कोई कमी न रखें। यह जानकारी म.प्र. के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने कृषक जगत को एक विशेष मुलाकात में दी।

श्री पटेल ने बताया कि म.प्र. में खरीफ फसलों का सामान्य क्षेत्र 118.50 लाख हेक्टेयर है। इस वर्ष 138.27 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें प्रदेश की प्रमुख खरीफ फसल सोयाबीन 56 लाख हेक्टेयर में ली जाएगी, जबकि गत वर्ष सोयाबीन की बोनी 55.24 लाख हेक्टेयर में की गई थी। इसी प्रकार राज्य की दूसरी प्रमुख फसल धान इस वर्ष 25 लाख हेक्टेयर में ली जाएगी जबकि गत वर्ष धान की बोनी 24.60 लाख हेक्टेयर में हुई थी। उन्होंने बताया अन्य प्रमुख फसलों में मक्का 16 लाख हेक्टेयर में, बाजरा 3, अरहर 5.26, उड़द 16.50, मूंग 2, मूंगफली 2.22, तिल 3.14 एवं कपास 6.09 लाख हेक्टेयर में बोई जाएगी।

आदान व्यवस्था के सम्बन्ध में कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में खाद, बीज की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। खरीफ 2020 के लिए लगभग 25 लाख टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें मुख्यत: यूरिया 11 लाख टन, एसएसपी 4 लाख टन, डीएपी 7 लाख टन, कॉम्पलेक्स 2 लाख टन एवं एमओपी का 1 लाख टन वितरण लक्ष्य शामिल है।

म.प्र. में खरीफ 2020 के लिए बुवाई लक्ष्य (लाख हे. में)

श्री पटेल ने बताया कि इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 128 लाख टन गेहूं खरीदी राज्य सरकार ने की है। यह किसान की मेहनत का परिणाम है। जो उसने विपुल उत्पादन लेकर पंजाब जैसे प्रदेश को पीछे कर दिया है। उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा लगातार बेहतर उत्पादन लेने के कारण राज्य को निरंतर कृषि कर्मण अवॉर्ड भी मिल रहा है।

प्रदेश में टिड्डी नियंत्रण के संबंध में कृषि मंत्री ने बताया कि इसके लिए 36 जिलों के कलेक्टरों को 1 करोड़ 15 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। इसके उपयोग से टिड्डी नियंत्रण के लिए दवाइयां, स्प्रे एवं अन्य कारगर उपाय किये जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नीमच एवं मंदसौर जिले को 6-6 लाख तथा मुरैना जिले को 4 लाख एवं अन्य जिलों को 3-3 लाख रुपये दिये गये हैं।