खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 से 83 प्रतिशत की वृद्धि

खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 से 83 प्रतिशत की वृद्धि

नई दिल्‍ली, 1 जून 2020। देश के करोडों किसानों को सीधा फायदा पहुंचाने वाले दो महत्वपूर्ण फैसले सोमवार को मोदी सरकार ने लिए। इसके तहत अल्‍पावधि कृषि ऋण अदायगी की अवधि 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा दी गई है, वहीं खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 से 83 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये अहम् निर्णय लिए गए है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री तोमर ने दो अन्य मंत्रियों श्री नितिन गड़करी व श्री प्रकाश जावडेकर के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी।

श्री तोमर ने बताया कि कैबिनेट ने वर्ष 2020-21 विपणन मौसम की खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह वृद्धि 50 प्रतिशत से 83 प्रतिशत तक की होंगी। इसका सीधा लाभ देश के करोड़ों किसानों को मिलेगा। हम सभी जानते है कि अन्नदाता किसान कितनी कड़ी मेहनत से देश में अन्न का भंडार भर रहा है।

उन्होंने बताया कि एमएसपी में सर्वाधिक वृद्धि रामतिल में 755 रू. प्रति क्विंटल के भाव की हुई है। तिल में 370 रू. प्रति क्विंटल, उड़द में 300 रू. एवं कपास (लंबा रेशा) में 275 रू. प्रति क्विंटल की भाव वृद्धि की गई है। इसी प्रकार बाजरा, तुअर , मक्का आदि की एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया। एमएसपी में बढ़ोत्तरी की विस्तृत जानकारी संलग्न चार्ट में दी है-

वर्ष 2020-21 विपणन मौसम की सभी खरीफ फसलों के लिए एमएसपी:

इसमें भुगतान की गई लागतें शामिल हैं जैसे किराया मानव श्रम, बैल श्रम/मशीन श्रम, पट्टा भूमि के लिए दिया गया किराया, बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई प्रभार जैसे भौतिक आदानों के उपयोग पर व्यय, उपकरणों और फार्म भवनों का मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पंप सैटों आदि के प्रचालन के लिए डीजल/बिजली, विविध ख़र्च और पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य।