यूपी में किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था, विभिन्न परियोजनाओं का निर्माण

14 मार्च 2026, भोपाल: यूपी में किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था, विभिन्न परियोजनाओं का निर्माण – उत्तर प्रदेश के  किसानों को बेहतर सिंचाई व्यवस्था देने के लिए योगी सरकार विभिन्न परियोजनाओं का निर्माण करा रही है. इस क्रम में सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर जनपदों में बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रेशर सिंचाई प्रणाली की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है. इन परियोजनाओं में आधुनिक प्रेशर तकनीक का उपयोग करते हुए कम जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों में भी सिंचाई सुविधा का विस्तार किया जा रहा है, जिससे प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुगम बनाया जा सके.

यूपी सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर जनपदों में लगभग 111.62 करोड़ की लागत से 7 प्रमुख प्रेशर सिंचाई परियोजनाओं का विकास कर रहा है. इन परियोजनाओं के निर्माण से 4405 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे इन जनपदों के लगभग 57 गांव प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे. इस क्रम में जनपद सिद्धार्थनगर में पड़रिया प्रेशर सिंचाई प्रणाली परियोजना का निर्माण किया गया है, जिसके तहत 3.6 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली का निर्माण किया गया है. इससे जनपद के 454 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का विस्तार हुआ है. इसी के तहत सिद्धार्थनगर एवं महाराजगंज जनपद की कैम्पियरगंज शाखा पर भी प्रेशर सिंचाई परियोजना का लगभग 95 प्रतिशत निर्माण किया जा चुका है, जिससे क्षेत्र में लगभग 600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा. 

साथ ही क्षेत्र के लगभग 9 गांवों के किसानों सीधे फायदा होगा. महाराजगंज जनपद में मैहनवा, बृजमनगंज और फरेंदा रजवाहा पर भी प्रेशर सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है. इनमें से अधिकांश परियोजनाओं का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है. वहीं, गोरखपुर जनपद में बैकुंठपुर रजवाहा पर 4.6 किलोमीटर लंबी प्रेशर सिंचाई वितरण प्रणाली विकसित की जा रही है. इस परियोजना के निर्माण से गोरखपुर के लगभग 10 गांव प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे और 690 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा. प्रेशर सिंचाई प्रणाली पानी के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करती है, जिसका लाभ क्षेत्र के किसानों को रबी और खरीफ दोनों फसलों के दौरान मिलेगा. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की यह पहल क्षेत्र के किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होने के साथ कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी.

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