05 नवंबर 2024, भोपाल: 30 दिनों में बहुती माइक्रो इरिगेशन से पानी पहुंचेगा किसानों तक, सिंचाई परियोजनाओं के कार्य में तेजी के निर्देश – मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में संभागीय सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए बहुती माइक्रो इरिगेशन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने जल संसाधन विभाग और निर्माण एजेंसियों को 30 दिनों के भीतर कार्य पूरा कर किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने पर जोर दिया। परियोजना में भूमि अधिग्रहण से जुड़ी अड़चनों के कारण 65 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसे जल्द हल करने की बात कही गई है।
हनुमना उद्वहन सिंचाई परियोजना से बढ़ेगा किसानों का लाभ
उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने जानकारी दी कि हनुमना उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत सीधी, मऊगंज और रीवा जिले के किसानों को फायदा होगा। परियोजना के लिए चार हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जिसमें सोन नदी पर बांध का निर्माण कर पानी को मऊगंज और हनुमना तक पहुंचाया जाएगा। पर्यावरणीय स्वीकृति समेत अन्य आवश्यक अनुमतियों के लिए तुरंत आवेदन करने के निर्देश दिए गए हैं। नईगढ़ी सूक्ष्म दाब सिंचाई परियोजना में नहर निर्माण कार्य भी जल्द पूरा करने पर बल दिया गया है।
विन्ध्य क्षेत्र में विकास के लिए रेलवे लाइन और सिंचाई परियोजनाओं पर जोर
बैठक में श्री शुक्ल ने विन्ध्य क्षेत्र के विकास के लिए ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन के कार्य को समय पर पूरा करने की आवश्यकता बताई। इससे रीवा रेलवे लाइन को सीधी जिले से जोड़ने का काम 2025 तक पूरा हो सकेगा। उन्होंने रेलवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने का भी निर्देश दिया।
बहुती सिंचाई परियोजना में नहर निर्माण का कार्य प्रगति पर
बैठक में जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता ने बताया कि बहुती सिंचाई परियोजना में 21 किलोमीटर नहर और छुहिया घाटी में 3.1 किलोमीटर की सुरंग का निर्माण पूरा हो चुका है। हालांकि, मैहर, सीधी और रीवा जिलों में 11 स्थानों पर भूमि अधिग्रहण संबंधी बाधाओं के चलते नहर निर्माण में कठिनाई हो रही है, जिसे 30 दिनों में हल करने का प्रयास किया जाएगा।
इस समीक्षा बैठक में कमिश्नर श्री बीएस जामोद, आईजी श्री एमएस सिकरवार, रीवा कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल, सीधी कलेक्टर श्री स्वरोचिष सोमवंशी, मऊगंज कलेक्टर श्री अजय श्रीवास्तव, जल संसाधन विभाग के अधिकारी और निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
