16 नवंबर 2024, भोपाल: मध्यप्रदेश में मिलर्स को समय पर मिलिंग के लिए प्रोत्साहन, गुणवत्ता पर रहेगा सख्त ध्यान – मध्यप्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित मिलिंग नीति पर चर्चा करते हुए समय पर मिलिंग करने वाले मिलर्स को प्रोत्साहित करने का आश्वासन दिया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जहां जरूरी होगा, सख्ती बरती जाएगी।
मिलर्स की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था
मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि मिलर्स की सुविधा के लिए वेयरहाउस और खाद्य संचालनालय में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा उपार्जन केंद्रों पर मॉयश्चर मीटर की व्यवस्था की जाएगी ताकि धान की नमी की जांच के बाद ही खरीदारी हो सके।
मिलर्स को उपार्जन केंद्र से सीधे धान उठाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे परिवहन और भंडारण व्यय में कमी आएगी। मिलर्स के लंबित भुगतान और अपग्रेडेशन से जुड़ी प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करने की बात भी कही गई।
खाद्य आयुक्त श्री सिबी चक्रवर्ती ने जानकारी दी कि इस वर्ष भारतीय खाद्य निगम (FCI) को चावल परिदान की मात्रा पिछले वर्षों से दोगुनी होगी। मिलर्स को उनकी क्षमता के अनुसार चावल परिदान की योजना विभागीय पोर्टल पर दर्ज करनी होगी।
प्रस्तावित नीति पर मिले सुझाव
बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि अरुण शमी, नागरिक आपूर्ति निगम के एमडी पी.एन. यादव और मिलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मिलर्स ने प्रस्तावित नीति पर अपने सुझाव दिए, जिन्हें सकारात्मक रूप से विचार में लिया जाएगा।
