मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना: अब तक 5 हजार किसानों को मिली 17 करोड़ रुपये की सहायता
31 दिसम्बर 2022, जयपुर । राजस्थान में खेतों में तारबंदी के लिए 48 हजार का अनुदान – किसान कल्याण को समर्पित राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना शुरू की गई है। योजना में राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत खेतों की जानवरों से सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा तारबंदी पर अनुदान देने की अपूर्व पहल की गई है। इस योजना का लाभ लेकर किसान अपने खेतों में तारबंदी कर रहे हैं और जिससे उनके खेतों में खड़ी फसलों का नील गाय, आवारा पशु व जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाव हो रहा है। इससे किसानों के फसल उत्पादन में तो वृद्धि हुई ही है, उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है।
लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए 60 प्रतिशत तक अनुदान
कृषि आयुक्त श्री कानाराम ने बताया कि योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों को तारबंदी के लिए राज्य सरकार द्वारा लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 48 हजार रुपये (जो भी कम हो) देय है। वहीं अन्य कृषकों के लिए लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40 हजार रुपये (जो भी कम हो) का अनुदान दिया जा रहा है।
गत 4 वर्षों में 5 हजार से अधिक किसानों मिला 17 करोड़ रु. का अनुदान
श्री कानाराम ने बताया कि राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत गत 4 वर्षों में तारबंदी के लिए 5 हजार 827 किसानों को 17 लाख 402 मीटर तारबंदी के लिए 17 करोड़ 13 लाख 88 हजार रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। वर्ष 2018-19 में (दिसम्बर 2018 से) में 180 किसानों को 80 हजार मीटर की तारबंदी के लिए 80 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2019-20 में एक हजार 14 किसानों को 3 लाख 30 हजार 480 मीटर की तारबंदी के लिए 330.48 लाख रुपये का, वर्ष 2020-21 में 2 हजार 75 किसानों को 5 लाख 19 हजार 495 मीटर की तारबंदी के लिए 519.50 लाख रुपये का, वर्ष 2021-22 में 2 हजार 110 किसानों को 5 लाख 99 हजार 29 मीटर की तारबंदी के लिए 599.03 लाख रुपये का एवं वर्ष 2022-23 में अब तक 448 किसानों को एक लाख 71 हजार 398 मीटर की तारबंदी के लिए 184.87 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गयी है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा कृषि बजट घोषणा 2022-23 में राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत आगामी 2 वर्षों में एक करोड़ 25 लाख मीटर की तारबंदी पर 35 हजार से अधिक किसानों को 100 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।
अनुदान के लिए तय की गयी पात्रता
कृषि आयुक्त ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि किसान के पास 1.5 हेक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर हो। इससे कम भूमि होने पर भी राज्य सरकार द्वारा दो या दो से अधिक किसानों के कृषक समूह, जिसके पास 1.5 हैक्टेयर या अधिक भूमि हो, को योजना का लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत खेत में तारबंदी के लिए कृषक को 400 रनिंग मीटर की सीमा तक अनुदान दिया जा रहा है।
कृषकों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
वर्ष 2022-23 से राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन में तारबंदी में आवेदन की प्रक्रिया 30 मई 2022 से पूर्णत: ऑनलाइन कर दी गयी है। जिसमें किसान लाभ लेने के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं किसानों को अधिकतम 6 माह पुरानी जमाबंदी की नकल के साथ बैंक पासबुक की प्रति के भी देनी होगी। योजना अथवा आवेदन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान निकटतम कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं अथवा किसान कॉल सेंटर के नि:शुल्क दूरभाष नंबर 1800-180-1551 पर बात कर सकते हैं।
योजना के तहत नरेंद्र और नंदलाल की राह हुई सुगम
झालावाड़ जिले के ग्राम झुमकी निवासी नरेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि उन्हें वर्ष 2021 में खेत में तारबंदी के लिए राज्य सरकार द्वारा 40 हजार रुपये की अनुदान राशि दी गयी थी। उन्होंने बताया कि वे प्याज की खेती करते हैं और साथ ही उन्होंने संतरे का बगीचा भी लगा रखा हैं। नरेन्द्र कहते हैं कि तारबंदी से पहले नीलगाय, गाय और आवारा पशुओं के कारण अक्सर उनकी फसल बर्बाद हो जाती थी और जानवर बगीचे के पेड़ों और फलों को भी नुकसान पहुंचाते थे। अब तारबंदी के कारण इन पशुओं पर रोक लग गयी हैं और फसल में नुकसान कम होने से पहले के मुकाबले ज्यादा उत्पादन भी होने लगा हैं।
