मध्यप्रदेश के वन अधिकार पत्र धारकों को मिलेगा पीएम किसान और केसीसी का पूरा लाभ: वन मंत्री श्री रावत
04 सितम्बर 2024, भोपाल: मध्यप्रदेश के वन अधिकार पत्र धारकों को मिलेगा पीएम किसान और केसीसी का पूरा लाभ: वन मंत्री श्री रावत – मध्यप्रदेश के वन अधिकार पत्र धारकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड का शत-प्रतिशत लाभ दिलाने के लिए वन मंत्री श्री रामनिवास रावत ने सख्त निर्देश दिए हैं। भोपाल में हुई वन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए।
श्री रावत ने बताया कि राज्य सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण दर को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया है, जिससे वनवासियों को सीधा लाभ मिल रहा है। अब तक तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए 660 करोड़ रुपये का पारिश्रमिक वितरित किया जा चुका है।
बैठक में मंत्री रावत ने बांस रोपण को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक किसानों को इस कार्य के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जानी चाहिए और इसके लिए सभी कलेक्टरों को जल्द निर्देश जारी किए जाएंगे।
“पेड़ माँ के नाम” अभियान के तहत 6.30 करोड़ पौधारोपण के लक्ष्य में से 5.47 करोड़ पौधे पहले ही रोपे जा चुके हैं। मंत्री रावत ने वन, वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित ‘अनुभूति’ कार्यक्रम की भी सराहना की, जिसमें 1151 शिविरों के माध्यम से 1.47 लाख विद्यार्थी और 8006 शिक्षकों को जागरूक किया गया है।
इस समीक्षा बैठक में वन विभाग के एसीएस श्री अशोक वर्णवाल, वन बल प्रमुख श्री असीम श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
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