वित्त पोषण के साथ डिजिटल कृषि मिशन की घोषणा
18 दिसंबर 2024, भोपाल: वित्त पोषण के साथ डिजिटल कृषि मिशन की घोषणा – केन्द्र सरकार द्वारा न केवल देश के किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है वहीं कृषि क्षेत्र में भी बदलाव लाने के लिए सरकार ने नया कदम उठाया है और यह कदम है डिजिटल कृषि मिशन की घोषणा। सरकार की ओर से 2817 करोड़ के वित्त पोषण के साथ डिजिटल कृषि मिशन की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य पूरी तरह से डिजिटल कृषि अवसंरचना का निर्माण करना है ताकि उत्पादन और निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाले नए कृषि उपकरणों और तकनीकों तक पहुंच बढ़ाई जा सके।
सरकार का ध्यान कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआईए) बनाना है। इसके तहत एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और व्यापक मृदा उर्वरता और प्रोफाइल मानचित्र जैसी पहल शामिल की गई हैं। ये उपकरण किसानों को उनकी फसलों के बारे में सटीक, वास्तविक जानकारी प्रदान करेंगे जिससे उन्हें बेहतर निर्णय लेने और अपनी पैदावार में सुधार करने में सहायता मिलेगी।
क्या होंगे काम
इस मिशन के केंद्र में एग्रीस्टैक परियोजना है जो एक डिजिटल प्रणाली है जिसमें राज्य सरकारों द्वारा तीन प्रमुख रजिस्ट्रियां की जाएगी जिससे किसानों व सरकार दोनों को लाभ होगा। ये तीन रजिस्ट्रियां इस प्रकार से हैं-
किसान रजिस्ट्री: इसके तहत प्रत्येक किसान की जानकारी का डिजिटल रिकार्ड रखा जाएगा।
भू-संदर्भित गांव के नक्शे: इसके तहत बेहतर कृषि योजना के लिए गांव की भूमि के सटीक नक्शे तैयार किए जाएंगे।
बोई गई फसल की रजिस्ट्री: इसमें बोई गई फसल की रजिस्ट्री का निर्माण और प्रबंधन किया जाएगा
क्या होगा लाभ
डिजिटल कृषि मिशन किसानों को पारदर्शिता और डेटा-संचालित जानकारी तक पहुंच की गारंटी देता है। इसके अलावा यह किसानों को फसलों के प्रबंधन के बारे में निर्णय लेने, डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके पैदावार को बढ़ाने और उनके डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए काम करेगा। किसानों के साथ ही कृषि व्यवसाय को भी लाभ मिलेगा। इससे कृषि इनपुट कंपनियों के लिए नए अवसर खुलेंगे। यहां से उन्हें जो डेटा मिलेगा, वह उनके उत्पाद की पेशकश को बेहतर बनाने, बेहतर वितरण चैनल विकसित करने और किसानों तक अधिक से अधिक व्यक्तिगत तरीके से पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा।
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