महिला दिवस पर सीएम का वादा, “लाड़ली बहना योजना बंद नहीं होगी”
10 मार्च 2025, भोपाल: महिला दिवस पर सीएम का वादा, “लाड़ली बहना योजना बंद नहीं होगी” – अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मध्यप्रदेश में महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणाएं और आर्थिक सहायता राशि जारी की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में एक करोड़ 27 लाख महिलाओं को लाड़ली बहना योजना के तहत 1,552.73 करोड़ रुपये की राशि उनके खातों में अंतरित की। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 26 लाख महिलाओं को गैस सिलेंडर भरवाने के लिए 55.95 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी गई।
महिलाओं के लिए नई योजनाओं का ऐलान
राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग के पुरस्कार भी वितरित किए। साथ ही, स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को 200 ई-साइकिलें दी गईं और आजीविका मिशन के तहत जैविक हाट बाजार के तीन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान, “आजीविका अनुभूति” नामक डिजिटल ई-न्यूजलेटर का भी विमोचन हुआ।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य में महिला आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 35% किया गया है और महिलाओं को संपत्ति पंजीकरण में 1% की छूट मिल रही है, जिससे संपत्ति स्वामित्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। सरकार महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित कर रही है और बताया कि राज्य में 44% स्टार्टअप महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।
“लाड़ली बहना योजना कभी नहीं रुकेगी” – मुख्यमंत्री
डॉ. यादव ने दावा किया कि राज्य सरकार हर महीने लाड़ली बहनों के खातों में आर्थिक सहायता भेज रही है और पिछले एक साल में 22,227.89 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई है। उन्होंने कहा, “हम हर महीने राशि भेजकर बहनों के लिए रक्षाबंधन मना रहे हैं। इस योजना को कभी बंद नहीं किया जाएगा।”
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 825 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, जिससे लाखों महिलाओं को लाभ मिला है।
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 19,000 से अधिक विवाह कराए, जिस पर 115 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसके अलावा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और आहार अनुदान योजना जैसी योजनाओं के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र महिलाओं को पक्के मकान देने का दावा किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देशभर में चार करोड़ से अधिक मकान बनाएगी और मध्यप्रदेश में भी इसका लाभ महिलाओं को मिलेगा।
महिला सुरक्षा पर कड़े कानूनों का जिक्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्त कार्रवाई होगी और दोषियों को फांसी तक की सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया है, जिसके तहत जबरन धर्म परिवर्तन और शादी पर रोक लगाने की बात कही गई।
सरकार ने महिला कर्मचारियों को 7 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश और संविदा महिला कर्मचारियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने का फैसला भी किया है।
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