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राज्य कृषि समाचार (State News)

छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में किसानों के लिए खोला पिटारा, कई घोषणाएं हुई

25 फरवरी 2026, रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में किसानों के लिए खोला पिटारा, कई घोषणाएं हुई – छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बजट में राज्य के किसानों के लिए पिटारा खोला है और कई घोषणाएं कर इन्हें अमली जामा  पहनाने का ऐलान किया है. सरकार ने किसानों को न केवल कई योजनाओं का लाभ देने के लिए कहा है बल्कि यह भी कहा है कि सरकार किसानों के साथ हमेशा है।

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने  विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस वर्ष के बजट की थीम ‘SANKALP’ (संकल्प) रखी गई है, जो समावेशी विकास, बुनियादी ढांचे में निवेश, और अंत्योदय जैसे स्तंभों पर आधारित है। बजट में सबसे बड़ा फोकस कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर रखा गया है, जिसमें ‘कृषक उन्नति योजना’ को नया विस्तार दिया गया है।

सरकार ने किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की प्रतिबद्धता दोहराई है। इसके साथ ही : कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये आवंटित। फसल विविधीकरण: अब धान के अलावा दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी और कपास उगाने वाले किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। किसान भाइयों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 5,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

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सरकार ने खाद्य तेलों और दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए विशेष मिशन शुरू किए हैं  ऑयल पाम की खेती के लिए केंद्र के अनुदान के अतिरिक्त 150 करोड़ का ‘टॉप अप’ अनुदान। मिशन मोड: दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 100 करोड़ और नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल के लिए 90 करोड़। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के लिए 40 करोड़ रुपये।  मैनापाट और बगीचा जैसे पठारी क्षेत्रों में आलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 130 करोड़ रुपये का प्रावधान।
पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए 130 करोड़ रुपये का प्रावधान।

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डेयरी समग्र विकास: इसके लिए 90 करोड़ का प्रावधान है, जिसके तहत रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का आधुनिकीकरण होगा।

एक्वा पार्क: कोरबा के हसदेव बांगो जलाशय में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए  5 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना होगी।

पशुसंवर्धन: नस्ल सुधार के लिए 8 करोड़ और हरा चारा उत्पादन के लिए 10 करोड़ रुपये।

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