मध्य प्रदेश भावांतर भुगतान योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर कृषि सचिव ने ली बैठक
24 अक्टूबर से मंडियों में सोयाबीन खरीदी होगी प्रारंभ
08 अक्टूबर 2025, भोपाल: मध्य प्रदेश भावांतर भुगतान योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर कृषि सचिव ने ली बैठक – मध्यप्रदेश कृषि विभाग के सचिव श्री निशांत वरवड़े ने सोमवार को वल्लभ भवन स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष से प्रदेश की सभी 259 मंडी समितियों के सचिवों की बैठक ली। बैठक में भावांतर भुगतान योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए।
श्री वरवड़े ने बताया कि प्रदेश की लगभग 200 मंडियों में सोयाबीन की आवक होती है। इन मंडियों के साथ-साथ 80 से अधिक उपमंडियों में भी भावांतर भुगतान योजना के तहत किसानों से सोयाबीन की खरीदी की जाएगी। यह खरीदी ई-मंडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगी।
उन्होंने कहा कि योजना में किसानों का पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर 2025 तक किया जा रहा है और अब तक 1.15 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन हो चुका है। 24 अक्टूबर से सोयाबीन खरीदी प्रारंभ होगी। सचिव ने निर्देश दिए कि प्रत्येक कार्य दिवस में पहली नीलामी के समय मंडी सचिव एवं भारसाधक अधिकारी उपस्थित रहकर प्रक्रिया की निगरानी करें।
किसानों की सुविधा के लिए मंडियों में साफ-सफाई, शुद्ध पेयजल, ₹5 में भोजन थाली, कैंटीन, शौचालय, कृषक विश्रामगृह, ध्वनि विस्तारक यंत्र, सीसीटीवी कैमरे और उनकी रिकॉर्डिंग जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक के दूसरे चरण में राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री कुमार पुरुषोत्तम ने मंडी सचिवों से वन-टू-वन चर्चा की। अपर प्रबंध संचालक श्री अनुराग सक्सेना ने योजना की तकनीकी जानकारी साझा की।
बैठक में अपर संचालक श्री आर.आर. अहिरवार, संयुक्त संचालक सुश्री संगीता ढोके, उप संचालक श्री प्रवीन वर्मा, डॉ. पूजा सिंह, श्री संजीव अग्निहोत्री, श्री योगेश नागले, श्री अविनाश पाठे, श्री अरविन्द परिहार, श्री गोविन्द शर्मा, श्री निरंजन सिंह तथा श्री नैनसिंह सोलंकी सहित प्रदेश के सभी मंडी सचिव और आंचलिक अधिकारी उपस्थित रहे।
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