20 फ़रवरी2025, जयपुर:फसल बीमा क्लेम पर कार्रवाई: 09 कृषि पर्यवेक्षक और 17 पटवारी पर चार्जशीट – राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) से जुड़े विवादों और शिकायतों के समाधान के लिए राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक सोमवार को जयपुर स्थित पंत कृषि भवन में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल ने की। बैठक में बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों और शिकायत निराकरण समिति के सदस्यों ने हिस्सा लिया।
फसल कटाई के आंकड़ों पर उठे सवाल, बीमा कंपनियों की आपत्तियां
बैठक में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों के खरीफ 2023 और रबी 2023-24 की फसल कटाई रिपोर्ट पर चर्चा की गई। बीमा कंपनियों ने इन जिलों की रिपोर्ट पर आपत्तियां दर्ज करवाई थीं, जिसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों और कंपनियों के प्रतिनिधियों से विस्तार से बातचीत की गई।
शासन सचिव ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी फसल कटाई प्रयोगों (Crop Cutting Experiments- CCE) को ईमानदारी और पारदर्शिता से समय पर पूरा करें। साथ ही, उन्होंने योजना की गाइडलाइन के अनुसार काम करने की सख्त हिदायत दी।
लापरवाही पर 09 कृषि पर्यवेक्षक और 17 पटवारी चार्जशीटेड
बैठक में खरीफ 2023 के फसल कटाई प्रयोगों में लापरवाही बरतने के आरोप में जालोर, सीकर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर जिलों के 09 कृषि पर्यवेक्षकों को चार्जशीट जारी करने के आदेश दिए गए। इसके अलावा, जालोर, सीकर और जैसलमेर जिलों के 17 पटवारियों पर भी कार्रवाई करते हुए संबंधित जिला कलेक्टरों को उनके खिलाफ चार्जशीट जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक के दौरान अधिकारियों ने जानकारी दी कि खरीफ 2023 सीजन के 1,557 करोड़ रुपये और रबी 2023-24 के 898 करोड़ रुपये के फसल बीमा क्लेम किसानों को वितरित किए जा चुके हैं। हालांकि, अभी भी कई किसानों को क्लेम राशि मिलना बाकी है, जिसे जल्द जारी करने का आश्वासन दिया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक राज्य में ₹3,122 करोड़ की बीमा राशि किसानों के खातों में पहुंचाई जा चुकी है।
निगरानी बढ़ेगी, किसानों को समय पर मुआवजा देने के निर्देश
राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल कटाई प्रक्रिया को सख्ती से मॉनिटर करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को समय पर बीमा क्लेम मिल सके। अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि भविष्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में कृषि आयुक्त चिन्मयी गोपाल, विभागीय अधिकारी और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
