23 हजार करोड़ से दूर होगा मध्य प्रदेश के किसानों का वित्तीय संकट
सूबे की सरकार किसानों से नहीं लेगी ब्याज दर
10 सितम्बर 2024, भोपाल: 23 हजार करोड़ से दूर होगा मध्य प्रदेश के किसानों का वित्तीय संकट – सूबे की डॉ. मोहन यादव अपने यहां के किसानों का वित्तीय संकट दूर करने के लिए आगे आई है और इसके लिए कोई 23 हजार करोड़ रुपए किसानों को बतौर फसल ऋण के लिए दिए जाएंगे। यह भी बताया गया है कि ऋण लेने वाले किसानों से सरकार किसी तरह से ब्याज दर नहीं लेगी अर्थात किसानों को बगैर ब्याज दर से ही फसल के लिए ऋण दिया जाएगा।
किसानों के साथ खड़ी है सरकार
प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने यह जानकारी दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि किसानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि राज्य सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी हुई है।
कृषि मंत्री ने कहा कि किसान परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आयेगा और उनके आर्थिक सशक्तिकरण से आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों की उपज क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक तकनीकी साधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है. सरकार प्रयास कर रही है कि कृषि को लाभदायक बनाने के लिये हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए. इसके लिये विभिन्न प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है और किसानों की वित्तीय जरूरत को पूरा किया जा रहा है. किसानों का वित्तीय संकट दूर करने के लिए राज्य सरकार किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी संचालित कर रही है. योजना के तहत पात्र किसान 3 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं. इस रकम पर 7 फीसदी ब्याज दर देना होता है. लेकिन, किसान समय पर लोन भरते हैं तो उन्हें सरकार की ओर से 3 फीसदी की सब्सिडी का लाभ मिलता है. इस तरह से लोन पर छूट के साथ 4 फीसदी ब्याज दर किसानों को चुकानी होती है.
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