15 फ़रवरी 2021, नई दिल्ली ।6865 करोड़ से बनेंगे 10 हजार एफपीओ – कृषि क्षेत्र आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण दोनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि के विकास में भारत विश्व स्तर पर सबसे आगे है। इसका लक्ष्य 2022 तक निर्यात को दोगुना करना है। हालांकि, देश में 86 प्रतिशत से अधिक किसान छोटे और सीमांत किसान हैं।
• कुल 2200 एफपीओ उपज क्लस्टर आवंटित
• आर्गेनिक एवं तिलहनों के लिए 100-100 एफपीओ
• 369 एफपीओ बनेंगे 115 आकांक्षी जिलों में
• एफपीओ को 3 वर्ष के लिए 18 लाख की मिलेगी सहायता
हमारे किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तु का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर तकनीक, ऋण, बेहतर जानकारी और अधिक बाजारों तक पहुंच के साथ सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके लिए, एफपीओ से छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों को जोड़कर उनकी आय बढ़ाने के लिए किसानों की आर्थिक ताकत और बाजार सम्पर्कों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसे ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने एक स्पष्ट रणनीति और समर्पित संसाधनों के साथ कृषि भूमि उपजाने वाले 10,000 नये संगठनों का निर्माण और उन्हें प्रोत्साहन (एफपीओ) शीर्षक से केन्द्रीय क्षेत्र की एक नई योजना शुरू की है ताकि 6865 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के साथ देश में 10,000 नए एफपीओ बनाए जा सकें और उन्हें बढ़ावा दिया जा सके।
वर्तमान में एफपीओ के निर्माण और संवर्धन के लिए 09 कार्यान्वयन एजेंसियों (आईएएस) को अंतिम रूप दिया गया है। इनमें लघु किसान कृषि-व्यवसाय संकाय (एसएफएसी), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड ), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड), पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि विपणन निगम लिमिटेड (एनईआरएएमएसी), तमिलनाडु-लघु किसान कृषि-व्यवसाय संकाय (टीएन-एसएफएसी), लघु किसान कृषि-व्यवसाय संघ हरियाणा (एसएफएसीएच), वाटरशेड विकास विभाग (डब्ल्यूडीडी) – कर्नाटक और ग्रामीण मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए फाउंडेशन (एफडीआरवीसी) – ग्रामीण मंत्रालय विकास (एमओआरडी) शामिल हैं।
इस वर्ष 2200 एफपीओ
वर्ष 2020-21 के दौरान, एफपीओ के गठन के लिए कुल 2200 एफपीओ उपज क्लस्टर आवंटित किए गए हैं, जिसमें विशेष एफपीओ उपज क्लस्टर जैसे आर्गेनिक के लिए 100 एफपीओ, तिलहनों के लिए 100 एफपीओ आदि शामिल हैं, इनमें से 369 का निर्माण एफपीओ देश के 115 आकांक्षी जिलों के गठन के लिए वर्तमान वर्ष के लिए रखा गया है।
एफपीओ को वित्तीय सहायता
एफपीओ को 03 वर्ष की अवधि के लिए प्रति एफपीओ 18.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, 15.00 लाख रुपये प्रति एफपीओ की सीमा के साथ एफपीओ के प्रति किसान सदस्य को 2,000 रुपये तक के मैचिंग इक्विटी अनुदान और एफपीओ को संस्थागत ऋण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पात्र ऋण देने वाली संस्था से क्रेडिट गारंटी की सुविधा के साथ प्रति एफपीओ 2 करोड़ रुपये के परियोजना ऋण का प्रावधान किया गया है।
