03 जनवरी 2025, नई दिल्ली:मोदी कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित से जुड़े दो महत्वपूर्ण फैसले – साल के पहले दिन मोदी कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित से जुड़े दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिए गए कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि आज की कैबिनेट बैठक पीएम मोदी ने किसानों को समर्पित की है. सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है.
पीएम फसल बीमा योजना का बजट बढ़ाकर 69,515 करोड़ किया गया है. वहीं, दूसरा बड़ा फैसला डीएपी खाद की सब्सिडी को लेकर किया गया है. डीएपी खाद का 50 किलोग्राम का बैग किसानों को 1350 रुपये में ही मिलता रहेगा. बैठक में नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष (FIAT) का सृजन कर 800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम फसल बीमा से जुड़े कामों में तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इसे अलग स्तर पर ले जाने का काम किया जाएगा.केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट बैठक के फैसलों पर जानकारी देते हुए पूर्व की कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के समय फसल बीमा योजना के नियमों की आलोचना की. इस दौरान उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने जरूरी बदलाव कर इसे किसान हितैषी बनाया.
पीएम फसल बीमा योजना में प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण होने वाले नुकसान को भी कवर किया गया है. यानी बुवाई के समय ज्यादा गर्मी और ज्यादा सर्दी पड़ने से उत्पादन पर असर पड़ता है तो इसके लिए भी मुआवजा दिया जाएगा. इसमें फंडिग का पैटर्न पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 रखा गया है, जबकि अन्य राज्यों के लिए 50:50 रखा गया है.
पहले की तरह रहेगा फसल का प्रीमियम भुगतान
किसान को पहले की तरह ही फसल बीमा के लिए बीमा मूल्य का 1.5% से 5% प्रीमियम चुकाना होगा. दक्षता और पारदर्शिता के लिए डिजिटल और रिमोट-सेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा. 2023-24 में 4 करोड़ किसानों (55% गैर-ऋणी) को बीमाकृत किया गया. इसमें 6 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्षेत्र कवर की गई.
