नए प्रस्तावित ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025 के तहत सरकार किसानों के लिए उच्च-उपज देने वाले बीजों के आयात को आसान बनाने की तैयारी में
15 नवंबर 2025, नई दिल्ली: नए प्रस्तावित ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025 के तहत सरकार किसानों के लिए उच्च-उपज देने वाले बीजों के आयात को आसान बनाने की तैयारी में – भारत सरकार ने ड्राफ्ट सीड्स बिल, 2025 को सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी कर दिया है। यह प्रस्तावित विधेयक देश की बीज विनियमन व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने का प्रयास है, जो वर्तमान में सीड्स एक्ट, 1966 और सीड्स (कंट्रोल) ऑर्डर, 1983 के आधार पर संचालित होती है। नए बिल का उद्देश्य तेजी से बदलती कृषि तकनीकों, बाजार आवश्यकताओं और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप ढांचा तैयार करना है।
ड्राफ्ट बिल में किसानों तक उच्च-गुणवत्ता वाले, प्रमाणित और किफायती बीजों की सुनिश्चित आपूर्ति पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का मानना है कि मिलावटी और घटिया बीजों की बिक्री किसानों की पैदावार पर गंभीर असर डालती है, जिसके समाधान के लिए मजबूत गुणवत्ता नियंत्रण और आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता ज़रूरी है।
प्रस्तावित बिल में बीज आयात को उदार बनाने का भी प्रावधान है, जिससे भारतीय किसानों और बीज उद्योग को वैश्विक किस्मों और नवाचारों तक बेहतर पहुंच मिल सके। साथ ही, ड्राफ्ट में किसानों के अधिकारों की सुरक्षा और बीज उत्पादकों व विक्रेताओं की जवाबदेही तय करने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं।
नियामक सुधारों के अनुरूप, ड्राफ्ट सीड्स बिल में लघु उल्लंघनों के अपराधमुक्तिकरण (decriminalisation) का प्रस्ताव है, जिससे उद्योग पर अनुपालन का बोझ कम होगा, जबकि गंभीर उल्लंघनों पर कड़े दंड लागू रहेंगे।
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