NMEO-पाम ऑयल योजना: किसानों को रोपण से लेकर कटाई तक मिलेगी ₹2 लाख तक की मदद, जानें किस पर कितनी सब्सिडी
02 अगस्त 2025, नई दिल्ली: NMEO-पाम ऑयल योजना: किसानों को रोपण से लेकर कटाई तक मिलेगी ₹2 लाख तक की मदद, जानें किस पर कितनी सब्सिडी – राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- पाम ऑयल (NMEO-OP) के तहत केंद्र सरकार देशभर में विशेष रूप से ओडिशा समेत अन्य राज्यों के किसानों को पाम ऑयल की खेती के लिए रोपण, सिंचाई, प्रबंधन, अंतर-फसली खेती, मशीनरी और कटाई तक हर चरण पर वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने 1 अगस्त को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी। इस योजना का उद्देश्य देश में खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता घटाना और पाम ऑयल उत्पादन को बढ़ावा देना है।
NMEO-OP योजना के तहत घटकवार सहायता विवरण
| घटक | सहायता राशि |
| 1. रोपण सामग्री | ₹20,000/हेक्टेयर (देशी किस्म) और ₹29,000/हेक्टेयर (आयातित किस्म) – परिवहन सहित |
| 2. रखरखाव/प्रबंधन (4 वर्ष तक) | ₹42,000/हेक्टेयर (सामान्य राज्य), ₹50,000/हेक्टेयर (पूर्वोत्तर राज्य) |
| 3. अंतर-फसल इनपुट | किसानों को शुरुआती वर्षों में अतिरिक्त आय देने के लिए सहायता दी जाती है (स्थानीय दिशा-निर्देशों के अनुसार) |
| 4. बीज गार्डन/नर्सरी स्थापना | बीज बगान (15 हेक्टेयर क्षमता): ₹80 लाख (ROI), ₹100 लाख (NER) |
| नर्सरी: ₹40 लाख (ROI), ₹50 लाख (NER) | |
| 5. ड्रिप सिंचाई | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के मानकों के अनुसार |
| 6. बोरवेल, पंपसेट, वर्मी कम्पोस्ट | मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) के दिशानिर्देशों के अनुसार |
| 7. सोलर पंप | प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) के अंतर्गत |
कटाई के लिए दिए जाने वाले उपकरण और उनकी सब्सिडी राशि
| उपकरण | सहायता राशि |
| कटर | ₹2,500 |
| वायर मेश | ₹20,000 |
| मोटराइज्ड चिज़ल | ₹15,000 |
| पोर्टेबल लैडर/पोल्स | ₹5,000 |
| चाफ कटर | ₹50,000 |
| ट्रैक्टर + ट्रॉली | ₹2,00,000 |
कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC)
NMEO-OP योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) की स्थापना के लिए प्रति इकाई ₹25 लाख की सहायता दी जाती है, जिसमें उपकरण, प्रशिक्षण और अनुरक्षण शामिल हैं।
घटकवार सब्सिडी विवरण PDF देखें
यहाँ क्लिक करें अनुबंध-I में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – पाम ऑयल (NMEO-OP) के तहत घटकवार वित्तीय सहायता की पूरी सूची देखने के लिए।
मूल्य आश्वासन भी मिलेगा
किसानों को कीमत में उतार-चढ़ाव से बचाने और लाभ सुनिश्चित करने के लिए “व्यवहार्यता अंतर भुगतान” (Viability Gap Payment – VGP) प्रणाली लागू की गई है। यह मूल्य आश्वासन प्रणाली बाजार मूल्य और सरकार द्वारा तय न्यूनतम मूल्य के अंतर को भरने में किसानों की मदद करेगी।
अब तक की प्रगति और भविष्य का लक्ष्य
इस योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक किया जा रहा है। लक्ष्य है कि भारत में पाम ऑयल उत्पादन को आत्मनिर्भर बनाया जाए और खाद्य तेलों के आयात को कम किया जा सके।
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