देश में 1,000 से अधिक सामुदायिक बीज बैंक, 652 की डिजिटल एटलस में हुई मैपिंग
देशी बीजों और पारंपरिक फसल विविधता को बचाने की पहल, छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा और आजीविका मजबूत करने पर जोर
20 नवंबर 2026, नई दिल्ली: देश में 1,000 से अधिक सामुदायिक बीज बैंक, 652 की डिजिटल एटलस में हुई मैपिंग – देश में पारंपरिक बीजों और स्थानीय फसल विविधता के संरक्षण की दिशा में सामुदायिक बीज बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देशभर में ऐसे कम से कम 1,000 सामुदायिक बीज बैंक संचालित होने का अनुमान है, जो देशी बीजों को सुरक्षित रखने के साथ किसानों की पारंपरिक बीज प्रणालियों को भी मजबूती दे रहे हैं। डायवर्सिफार्म.इंडिया परियोजना के सर्वेक्षण में यह जानकारी सामने आई है। परियोजना के जीआईएस आधारित डिजिटल एटलस में अब तक 652 सामुदायिक बीज बैंकों की मैपिंग की जा चुकी है।
नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में 17 और 18 नवंबर 2026 को आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में परियोजना के निष्कर्ष साझा किए गए। इस दौरान सामुदायिक बीज बैंकों को मजबूत बनाने के लिए नीतिगत सुझाव, ओडिशा के लिए 10 सूत्रीय रोडमैप तथा बीज बैंक की स्थापना और संचालन से संबंधित क्षमता निर्माण मैनुअल भी प्रस्तुत किया गया।
केवल बीजों का भंडारण नहीं, विविधता का संरक्षण भी
सामुदायिक बीज बैंक किसानों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी से संचालित ऐसी संस्थाएं हैं, जिनका उद्देश्य पारंपरिक बीजों और स्थानीय फसल किस्मों को संरक्षित रखना है। इनका काम केवल बीजों का भंडारण करना नहीं, बल्कि पारंपरिक किस्मों को खेती में बनाए रखना और उनसे जुड़े स्थानीय ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना भी है।
स्थानीय जलवायु और मिट्टी के अनुकूल बीज छोटे किसानों के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के साथ आजीविका का महत्वपूर्ण आधार हैं। एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने संगोष्ठी में सामुदायिक बीज बैंकों की उपयोगिता को खेतों में फसल विविधता बनाए रखने और किसानों की प्रतिकूल परिस्थितियों से मुकाबला करने की क्षमता से जोड़ा।
डिजिटल एटलस से मिलेगी देशव्यापी जानकारी
परियोजना के तहत तैयार किए जा रहे डिजिटल एटलस में सामुदायिक बीज बैंकों की स्थिति और उनकी प्रोफाइल को एक मंच पर लाया जा रहा है। इससे अलग-अलग राज्यों में संचालित बीज बैंकों की जानकारी उपलब्ध होगी। साथ ही उनके बीच संपर्क, अनुभवों के आदान-प्रदान और आवश्यक संस्थागत सहायता की पहचान करना भी आसान होगा। सर्वेक्षण में कम से कम 1,000 बीज बैंकों की जानकारी सामने आई है, जबकि अभी 652 की ही मैपिंग हुई है। ऐसे में डिजिटल एटलस में दर्ज संख्या को देश के कुल बीज बैंकों की संख्या नहीं माना जा सकता।
डायवर्सिफार्म.इंडिया परियोजना का नेतृत्व नॉर्वे के फ्रीडटजोफ नानसेन इंस्टीट्यूट और एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन कर रहे हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य सामुदायिक बीज बैंकों के माध्यम से छोटे किसानों की बीज प्रणालियों को मजबूत करना है।
ओडिशा में बनेगा 10 सूत्रीय रोडमैप
संगोष्ठी में ओडिशा के सामुदायिक बीज बैंकों को मजबूत करने के लिए 10 सूत्रीय रोडमैप भी प्रस्तुत किया गया। इसमें राज्य के कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत एक सचिवालय स्थापित करने की सिफारिश की गई है। यह सचिवालय बीज बैंकों के बीच समन्वय और सहयोग की व्यवस्था विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
अध्ययन में प्रबंधन संरचना के आधार पर सामुदायिक बीज बैंकों के छह प्रकार भी चिह्नित किए गए हैं। इनकी संचालन व्यवस्था और जरूरतें अलग-अलग हैं। इसी आधार पर प्रशिक्षण, संस्थागत सहयोग और नीतिगत सहायता को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है।
स्थापना से संचालन तक मार्गदर्शन देगा मैनुअल
ओडिशा में किए गए विस्तृत अध्ययन के आधार पर क्षमता निर्माण मैनुअल तैयार किया गया है। इसमें सामुदायिक बीज बैंक की स्थापना, प्रबंधन और लंबे समय तक उसके संचालन से संबंधित व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया गया है। इस पहल से देशी बीजों के संरक्षण को संस्थागत आधार मिलने के साथ छोटे किसानों के लिए स्थानीय बीज संसाधनों की उपलब्धता और पारंपरिक कृषि विविधता को बनाए रखने के प्रयासों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
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