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राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देशभर में 1,000 से अधिक सामुदायिक बीज बैंक, 652 संस्थानों की हुई डिजिटल मैपिंग

20 नवंबर 2026, नई दिल्ली: देशभर में 1,000 से अधिक सामुदायिक बीज बैंक, 652 संस्थानों की हुई डिजिटल मैपिंग – देश में पारंपरिक बीजों के संरक्षण और किसानों की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। डायवर्सिफार्म-इंडिया परियोजना के सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में 1,000 से अधिक सामुदायिक बीज बैंक (सीएसबी) संचालित हैं। इनमें से 652 सामुदायिक नेतृत्व वाले संस्थानों का डिजिटल एटलस के माध्यम से मानचित्रण किया जा चुका है। इससे देशभर में संचालित सामुदायिक बीज बैंकों की स्थिति, कार्यप्रणाली और योगदान को समझने के साथ उन्हें मजबूत करने में मदद मिलेगी।

इससे जुड़े निष्कर्ष 17 और 18 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर (एनएएससी) में आयोजित सामुदायिक बीज बैंकों की उन्नति पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में साझा किए गए। दो दिवसीय संगोष्ठी में डिजिटल एटलस, सीएसबी के विभिन्न प्रकारों पर नीति संक्षिप्त विवरण, ओडिशा के लिए 10 सूत्रीय रोडमैप और क्षमता निर्माण से जुड़े नए मैनुअल सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नई दिल्ली स्थित रॉयल नॉर्वेजियन एंबेसी की राजदूत मे-एलिन स्टेनर ने कहा कि दूतावास पूरे भारत में सामुदायिक बीज बैंकों के व्यापक मानचित्रण और उन्हें समर्थन देने के प्रयासों का स्वागत करता है। यह परियोजना भारत और नॉर्वे के बीच सहयोग का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

फ्रिडटजॉफ नानसेन इंस्टीट्यूट (एफएनआई), नॉर्वे के रिसर्च प्रोफेसर डॉ. रेगिन एंडरसन ने एफएनआई और एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (एमएसएसआरएफ) के बीच तीन साल के सहयोग के परिणाम साझा किए। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म देशभर में काम कर रहे सामुदायिक बीज बैंकों को एक मंच पर लाने के साथ उनके सामूहिक प्रयासों और उपलब्धियों को पहचान दिलाने में मदद करेगा। एमएसएसआरएफ की कार्यकारी निदेशक डॉ. रेंगालक्ष्मी आर ने कहा कि सामुदायिक बीज बैंक केवल बीजों को संग्रहित करने वाले केंद्र नहीं हैं, बल्कि ये स्वस्थान संरक्षण (इन-सीटू कंजर्वेशन) के महत्वपूर्ण संस्थान हैं। इनके माध्यम से स्थानीय बीज किस्मों को संरक्षित करने के साथ किसानों की चुनौतियों से निपटने की क्षमता भी बढ़ती है।

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छह प्रकार के सामुदायिक बीज बैंकों की पहचान

परियोजना के तहत किए गए अध्ययन में प्रबंधन संरचनाओं के आधार पर सामुदायिक बीज बैंकों की छह अलग-अलग श्रेणियों की पहचान की गई है। इसका उद्देश्य इन संस्थानों की अलग-अलग जरूरतों और कार्यप्रणाली को समझकर उनके लिए उपयुक्त नीतिगत सहयोग तैयार करना है। इसके अलावा, ओडिशा में सामुदायिक बीज बैंकों के विकास के लिए 10 सूत्रीय रोडमैप तैयार किया गया है। इसमें कृषि एवं किसान सशक्तीकरण विभाग के अंतर्गत एक सचिवालय स्थापित करने की सिफारिश की गई है, ताकि राज्य में इन संस्थानों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और उनकी गतिविधियों को लगातार समर्थन देने की व्यवस्था हो सके।

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बीज बैंक स्थापित करने के लिए जारी किया मैनुअल

ओडिशा में किए गए विस्तृत अध्ययन और अनुभवों के आधार पर क्षमता निर्माण मैनुअल भी तैयार किया गया है। इसमें सामुदायिक बीज बैंक की स्थापना, प्रबंधन और लंबे समय तक संचालन के लिए व्यावहारिक जानकारी दी गई है। इसमें तकनीकी मार्गदर्शन, संगठनात्मक पहलुओं और नीतिगत जरूरतों को शामिल किया गया है। इस मैनुअल का विमोचन राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवीएफआरए) के अध्यक्ष डॉ. त्रिलोचन महापात्रा ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मिल रहे बढ़ते सहयोग से सामुदायिक बीज बैंकों को आगे बढ़ने और अपनी भूमिका मजबूत करने के नए अवसर मिलेंगे।

कानूनों के बेहतर तालमेल पर जोर

परियोजना के तहत भारत में सामुदायिक बीज बैंकों से जुड़े कानूनी और नीतिगत पहलुओं का भी अध्ययन किया गया। इसमें पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम और जैव विविधता अधिनियम को सामुदायिक बीज बैंकों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। पीपीवीएफआरए के पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. पीएल गौतम ने दोनों कानूनों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की जरूरत बताई, ताकि किसानों को इनका अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने जैव विविधता को पूरी मानवता की साझा विरासत बताते हुए इसके संरक्षण में सामूहिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया।

वहीं, आईसीएआर-राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के निदेशक एवं आईसीएआर के उप महानिदेशक (फसल विज्ञान) डॉ. देवेंद्र कुमार यादव ने कहा कि सामुदायिक जीन बैंक और राष्ट्रीय जीन बैंक एक-दूसरे के सहयोग से मजबूत हो सकते हैं। डॉ. पीएल गौतम ने भी इस दिशा में नियमित वित्तीय सहायता और क्षमता निर्माण को जरूरी बताया।

भारत-नॉर्वे सहयोग से चल रही परियोजना

डायवर्सिफार्म-इंडिया परियोजना का नेतृत्व फ्रिडटजॉफ नानसेन इंस्टीट्यूट (एफएनआई), एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और अन्य साझेदार संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य सामुदायिक बीज बैंकों के माध्यम से बीज प्रणालियों को मजबूत करना और छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा, पोषण तथा आजीविका में सुधार करना है। परियोजना के तहत जारी डिजिटल एटलस, क्षमता निर्माण मैनुअल और सामुदायिक बीज बैंकों से जुड़े नीति दस्तावेज https://communityseedbanks.in/ पर उपलब्ध हैं।

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