‘खेत बचाओ अभियान’ के तहत समराला पहुंचे शिवराज, बोले- दिल्ली में नहीं, किसानों के बीच बनेंगी खेती की योजनाएं
19 नवंबर 2026, नई दिल्ली: ‘खेत बचाओ अभियान’ के तहत समराला पहुंचे शिवराज, बोले- दिल्ली में नहीं, किसानों के बीच बनेंगी खेती की योजनाएं – केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ‘खेत बचाओ अभियान’ के तहत पंजाब के समराला पहुंचे। यहां कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के साथ सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि कृषि से जुड़ी योजनाएं दिल्ली के बंद कमरों में बैठकर नहीं, बल्कि खेतों की मेड़ पर किसानों के बीच जाकर बनाई जानी चाहिए। इस दौरान उन्होंने एकीकृत खेती, फसल विविधीकरण, मिट्टी के स्वास्थ्य, पराली प्रबंधन और किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की।
किसानों की मेहनत को सराहा, पंजाब की हरित क्रांति का किया उल्लेख
कार्यक्रम की शुरुआत में शिवराज सिंह चौहान ने श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने गुरु साहिब के संदेश ‘किरत करो, नाम जपो और वंड छको’ का उल्लेख करते हुए कहा कि यह मार्ग पूरी दुनिया को बेहतर बना सकता है। उन्होंने कहा कि वे यहां मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक किसान और किसानों के सेवक के रूप में आए हैं। उन्होंने पंजाब के किसानों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि एक समय भारत विदेशों से गेहूं मंगाने को मजबूर था, लेकिन पंजाब से शुरू हुई हरित क्रांति के बाद आज देश के खाद्यान्न भंडार भरे हुए हैं। भारत चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में पहले स्थान पर है, जबकि गेहूं उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।
एक एकड़ में तीन फसलें लेकर कमा सकते हैं 1.5 लाख रुपये
केंद्रीय मंत्री ने घटती कृषि जोत पर चिंता जताते हुए कहा कि भारत में विदेशों की तरह हजारों हेक्टेयर के बड़े फार्म नहीं हैं। इसलिए किसानों को कम जमीन में अधिक आमदनी देने वाले मॉडल अपनाने होंगे। उन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (PAU) के एक एकड़ में तीन फसलें लेने के मॉडल की सराहना की। उन्होंने बताया कि इस मॉडल से किसान सालाना करीब 1.5 लाख रुपये तक शुद्ध आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने केवीके समराला को इस मॉडल का पूरे क्षेत्र में प्रचार करने के निर्देश दिए।
शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से केवल गेहूं और धान की खेती तक सीमित नहीं रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि फल, फूल, सब्जी और औषधीय फसलों के साथ पशुपालन, बकरी पालन और मछली पालन को जोड़कर एकीकृत खेती अपनाने की जरूरत है।
प्राकृतिक खेती और मिट्टी की सेहत पर दिया जोर
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लगातार गेहूं और धान की खेती तथा जरूरत से ज्यादा खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो रही है। बिना मिट्टी की जांच कराए खाद का उपयोग करने से मित्र कीट और केंचुए भी खत्म हो रहे हैं। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वे अपनी पूरी जमीन के बजाय आधे हिस्से में प्राकृतिक खेती करके देखें। इससे मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरेगा और उत्पादन भी कम नहीं होगा।
पराली प्रबंधन की मशीनें सस्ती करने का आश्वासन
पराली जलाने के मुद्दे पर शिवराज सिंह चौहान ने किसानों का पक्ष रखते हुए कहा कि प्रदूषण के नाम पर हर बार किसानों को बदनाम करना बंद होना चाहिए। किसान अब जागरूक हो रहे हैं और पराली जलाने के बजाय उसका प्रबंधन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पराली खेत का भोजन है और इसे मिट्टी में मिलाने से ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। उन्होंने पराली प्रबंधन में इस्तेमाल होने वाली सीडर जैसी मशीनों को सस्ता करने और मैकेनाइजेशन योजनाओं को किसानों के अनुकूल बनाने का आश्वासन दिया।
पंजाब में बन चुकी हैं 6 लाख फार्मर आईडी
खाद की उपलब्धता और कालाबाजारी पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार करीब 5000 रुपये की डीएपी बोरी किसानों को 1350 रुपये में और 3000 रुपये की यूरिया बोरी 266 रुपये में उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि सब्सिडी वाली खाद का दुरुपयोग रोकने के लिए फार्मर आईडी बनाई जा रही हैं। पंजाब में अब तक 6 लाख फार्मर आईडी बन चुकी हैं। इससे किसानों को उनकी जमीन और फसल की वास्तविक जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि नकली कीटनाशकों और खराब गुणवत्ता वाले बीजों से किसानों को बचाने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही नया और सख्त पेस्टिसाइड एक्ट तथा बीज कानून लाने जा रही है।
फसल के दाम गिरने पर किसानों को मिलेगी राहत
शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि पंजाब में आलू, प्याज और टमाटर के दाम गिरते हैं और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई जैसे बड़े शहरों में बेहतर कीमत मिल रही है, तो राज्य सरकार की संस्थाओं के माध्यम से फसल वहां भेजी जा सकेगी। इसका पूरा परिवहन खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। उन्होंने बताया कि मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम के तहत यदि फसल बहुत कम कीमत पर बिकती है, तो केंद्र और राज्य सरकार 50-50 प्रतिशत की हिस्सेदारी से बाजार में हस्तक्षेप करेंगी। इसके तहत कीमतों के अंतर की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा कराई जाएगी।
किसानों के सुझावों पर केंद्र सरकार करेगी काम
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने बिना चालक के चलने वाले आधुनिक मैपिंग आधारित ट्रैक्टर के प्रयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि खेती राज्य का विषय है, लेकिन किसानों की सेवा के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पंजाब के कृषि मंत्री की ओर से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत भेजे गए सभी प्रस्तावों को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि दिल्ली में कोई भी किसान अपने सुझाव और समस्याएं लेकर समय लेकर उनसे सीधे मिल सकता है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि आयुक्त पी.के. सिंह, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. हरविंदर सिंह धालीवाल सहित बड़ी संख्या में कृषि वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान मौजूद रहे।
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