Ad DesktopAd TabletAd Mobile
राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

गुजरात के किसानों ने नई जीएम फसल तकनीकों को मंजूरी देने की मांग उठाई

19 नवंबर 2026, अहमदाबाद: गुजरात के किसानों ने नई जीएम फसल तकनीकों को मंजूरी देने की मांग उठाई – गुजरात के किसानों ने भारत में नई आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसल तकनीकों को मंजूरी देने की मांग की है। अहमदाबाद में नेशनल फार्मर्स एम्पावरमेंट इनिशिएटिव (NFEI) की ओर से आयोजित मीडिया कार्यशाला में किसानों ने कहा कि कीटों में बढ़ते प्रतिरोध, मौसम की अनिश्चितता और खेती की बढ़ती लागत के बीच उन्हें नई तकनीकों और बेहतर फसल गुणों तक पहुंच मिलनी चाहिए।

चर्चा के दौरान बीटी कपास का उदाहरण प्रमुखता से सामने आया। वर्ष 2002 में बीटी कपास को मंजूरी मिलने के बाद गुजरात इसकी खेती करने वाले शुरुआती राज्यों में शामिल था। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत में कपास की औसत उपज 2001-02 में 186 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो 2013-14 में बढ़कर 510 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई।

हालांकि, बीटी कपास के व्यावसायिक उपयोग के करीब दो दशक बाद भी भारत में बोलगार्ड-II (Bollgard II) ही किसानों के लिए उपलब्ध नवीनतम जीएम कपास तकनीक है। इसे वर्ष 2006 में पेश किया गया था। इस बीच गुलाबी सुंडी में बीटी तकनीक के प्रति प्रतिरोध विकसित होने की समस्या सामने आई है। गुजरात में वर्ष 2009 में इस तरह के प्रतिरोध की रिपोर्ट मिली थी। बाद में गुलाबी सुंडी में बोलगार्ड-II के प्रति भी प्रतिरोध देखा गया।

Ad DesktopAd TabletAd Mobile
Ad DesktopAd TabletAd Mobile

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कपास की ऐसी नई तकनीकें विकसित की गई हैं, जिनमें गुलाबी सुंडी और अन्य कीटों से बचाव के साथ खरपतवार नियंत्रण के लिए शाकनाशी सहनशीलता के गुण शामिल हैं।

कृषक जगत को व्हाट्सएप पर फॉलो करें
खेती-किसानी की ताज़ा खबरें, सीधे आपके फ़ोन पर
चैनल फॉलो करें

सिमरी गांव के किसान प्रकाश पूनमभाई पटेल ने कहा, “बीटी कपास ने भारत में कपास की खेती को प्रभावित किया। लेकिन आज किसानों के सामने नए कीटों, मौसम की अनिश्चितता और बढ़ती लागत जैसी चुनौतियां हैं। हमें बेहतर फसल गुणों और नई तकनीकों तक पहुंच की जरूरत है।”

जीएम फसलों का उपयोग भारत तक सीमित नहीं है। ISAAA की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, उस वर्ष दुनिया में 21.871 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में जीएम फसलों की खेती की गई। वर्ष 1996 से अब तक 73 देशों ने इन्हें अपनाया है। इनमें 44 देश जीएम फसलों की खेती करते हैं, जबकि 29 देश इनका आयात करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उपलब्ध जीएम खाद्य पदार्थ सुरक्षा मूल्यांकन से गुजर चुके हैं और मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करने की संभावना नहीं रखते।

नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व अनुसंधान वैज्ञानिक एवं कपास विभागाध्यक्ष डॉ. विजय कुमार ने कहा, “सवाल यह नहीं है कि तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि उसका जिम्मेदारी से मूल्यांकन कैसे हो और भारतीय कृषि की जरूरतों के अनुसार उसे कैसे लागू किया जाए।”

जीएम फसलों की मंजूरी का मामला फिर चर्चा में

कार्यशाला में भारत में जीएम फसलों की मंजूरी से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई। बीटी बैंगन को वर्ष 2009 में मंजूरी मिली थी, लेकिन फरवरी 2010 से इस पर रोक लागू है। वहीं, जीएम सरसों की संकर किस्म DMH-11 को अक्टूबर 2022 में पर्यावरणीय मंजूरी के लिए अनुशंसित किया गया था। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट के विभाजित फैसले के बाद इसका मामला नियामकीय स्तर पर लंबित है।

जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल के लिए राज्य सरकारों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेना भी जरूरी है। वर्ष 2023 में गुजरात और तेलंगाना ने गुलाबी सुंडी के नियंत्रण के लिए विकसित जीएम कपास हाइब्रिड के फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं दी थी।

पाटन जिले के चाणस्मा के किसान मुकेश कांतिलाल पटेल ने कहा, “किसान ऐसी तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार हैं, जो उत्पादकता बढ़ाने और फसलों को कीटों से बचाने में मदद करें। इसके लिए उन्हें सही जानकारी और मार्गदर्शन मिलना जरूरी है। कृषि नीतियों को विज्ञान में हो रहे बदलावों के अनुरूप होना चाहिए।”

जीनोम एडिटिंग पर भी चर्चा

कार्यशाला में जीनोम एडिटिंग तकनीक के उपयोग पर भी बात हुई। भारत ने वर्ष 2025 में इस तकनीक से विकसित धान की दो किस्में जारी की थीं। प्रतिभागियों ने कहा कि जीएम और जीनोम एडिटिंग दोनों तकनीकों के मूल्यांकन के लिए स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि सुरक्षा मानकों पर खरी उतरने वाली तकनीकों को किसानों तक पहुंचाया जा सके।

महाइको के मुख्य विज्ञान अधिकारी और एलायंस फॉर एग्री इनोवेशन के प्रमुख भरत चार ने कहा, “किसानों को दुनिया में उपलब्ध बेहतर तकनीकों में से चुनने का अवसर मिलना चाहिए। विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में फील्ड ट्रायल जारी रहने चाहिए, ताकि नीतिगत मंजूरी मिलने पर भारतीय विज्ञान प्रमाणित और सुरक्षित फसल गुण उपलब्ध करा सके।”

कार्यशाला में शामिल किसानों ने जीएम फसलों और नई कृषि तकनीकों से जुड़े नीतिगत फैसलों में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने की भी मांग की।

आपने उपरोक्त समाचार कृषक जगत वेबसाइट पर पढ़ा: हमसे जुड़ें
> नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, व्हाट्सएप्प
> कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें
> कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: E-Paper
> कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: Global Agriculture