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राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

हिमाचल में प्राकृतिक हल्दी और गेहूं का MSP बढ़ाने का ऐलान, CM सुक्खू ने किसानों से की ये अपील

20 नवंबर 2026, नई दिल्ली: हिमाचल में प्राकृतिक हल्दी और गेहूं का MSP बढ़ाने का ऐलान, CM सुक्खू ने किसानों से की ये अपील – हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को अगले साल से उनकी उपज का पहले के मुकाबले बेहतर दाम मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्राकृतिक तरीके से उगाई गई हल्दी और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। इसके तहत हल्दी का समर्थन मूल्य 150 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये प्रति किलो और गेहूं का MSP 80 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति किलो किया जाएगा। नई दरें अगले साल से लागू होंगी।

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा कांगड़ा जिले के टांडा स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद के दौरान की। इस मौके पर उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने और अपनी जमीन नहीं बेचने की अपील भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को बाजार में कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए प्राकृतिक खेती से तैयार उपज पर अपने स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। सरकार ने दूध को भी MSP के दायरे में शामिल किया है, ताकि किसानों और पशुपालकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।

किसानों की मासिक आय 50 हजार रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि आने वाले वर्षों में प्रदेश के किसानों की मासिक आय 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये तक पहुंचाई जाए। इसके लिए किसानों और बागवानों की जरूरतों के अनुसार आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार किसानों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। किसानों तक आर्थिक लाभ पहुंचाना सरकार की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है। हिमाचल प्रदेश की आत्मनिर्भरता किसानों और बागवानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने से ही संभव है।

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हल्दी की खेती को बताया बेहतर विकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में खेती योग्य जमीन सीमित है। ऐसे में किसानों को उपलब्ध जमीन का बेहतर इस्तेमाल करते हुए प्राकृतिक खेती और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने हल्दी की खेती को किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प बताया। उनके अनुसार, जंगली जानवर आमतौर पर हल्दी की फसल को कम नुकसान पहुंचाते हैं। इससे किसानों को फसल की सुरक्षा में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और किसानों के लिए कमाई के नए रास्ते खुलेंगे।

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धागवार में 300 करोड़ से बन रहा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी सरकार काम कर रही है। इसी कड़ी में धागवार में करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इस संयंत्र के माध्यम से किसानों से प्रतिदिन 1.50 लाख लीटर दूध खरीदने की व्यवस्था होगी। खास बात यह है कि किसानों को दूध संयंत्र तक पहुंचाने का परिवहन खर्च भी राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस पहल से पशुपालकों को नियमित बाजार उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी।

किसानों के सुझावों के आधार पर बनेगी नीति

कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि किसानों के साथ हुए संवाद में खेती और प्राकृतिक कृषि से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए हैं। सरकार इन सुझावों को भविष्य में कृषि संबंधी योजनाएं और नीतियां तैयार करते समय ध्यान में रखेगी। उन्होंने कहा कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। यह न केवल करोड़ों लोगों की खाद्य जरूरतें पूरी करती है, बल्कि कई उद्योगों को भी कच्चा माल उपलब्ध कराती है। इसलिए किसानों और कृषि क्षेत्र को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश कृषि उपज पर MSP देने वाले देश के शुरुआती राज्यों में शामिल है। कृषि मंत्री ने रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई। उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत बताते हुए कहा कि पशुपालन भी इस व्यवस्था का अहम हिस्सा है। खेती और पशुपालन को साथ लेकर चलने से किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार पर भी जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कृषि के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में CBSE स्कूल शुरू किए गए हैं और वहां शिक्षकों की नियुक्तियां की गई हैं। वहीं, स्वास्थ्य सेवाओं में जांच सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि बीमारियों का समय पर पता लगाकर इलाज शुरू किया जा सके।

राज्य के हितों से जुड़े मामलों पर भी दी जानकारी

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य के आर्थिक हितों से जुड़े कुछ मामलों का भी जिक्र किया। उन्होंने वाइल्डफ्लावर हॉल मामले में हिमाचल प्रदेश को 401 करोड़ रुपये मिलने की जानकारी दी। साथ ही बताया कि इस संपत्ति से अब सरकार को हर साल करीब 35 करोड़ रुपये की आय हो रही है। उन्होंने करछम-वांगतू जलविद्युत परियोजना में रॉयल्टी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत किए जाने और किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल की शर्तों के अनुसार समझौता होने की बात भी कही।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से जुड़े बकाया मामले में राज्य को मिली सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि अब हिमाचल प्रदेश को BBMB से हर साल 60 करोड़ यूनिट बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के संसाधनों और किसानों के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार आगे भी प्रयास जारी रखेगी।

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