राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

मोदी सरकार का बड़ा फैसला: राज्य 2,800 रुपये प्रति क्विंटल में चावल खरीदें, जानें राज्यों को मिलने वाले फायदे

02 अगस्त 2024, नई दिल्ली: मोदी सरकार का बड़ा फैसला: राज्य 2,800 रुपये प्रति क्विंटल में चावल खरीदें, जानें राज्यों को मिलने वाले फायदे – केंद्र सरकार ने अनाज की कमी से जूझ रहे राज्यों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने आज कहा कि 1 अगस्त 2024 से राज्य बिना ई-नीलामी में भाग लिए खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस [डी]) के तहत भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से सीधे 2,800 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर चावल खरीद सकते हैं। यह निर्णय स्टॉक के विशाल अधिशेष को कम करने के लिए लिया गया है।

ओएमएसएस (डी) योजना के तहत, केंद्र सरकार अनाज की आपूर्ति में सुधार के लिए राज्यों को यह अनाज बेचेगी। श्री जोशी ने बताया कि यदि राज्य प्रति व्यक्ति निर्धारित 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज से अधिक खरीदना चाहते हैं, तो वे पहले के 2,900 रुपये की बजाय 2,800 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर यह खरीद कर सकते हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि ‘भारत’ ब्रांड के तहत चावल और आटे की बिक्री अब 30 जून 2024 के बाद भी जारी रहेगी।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को लेकर श्री जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2024 से अगले पांच साल तक लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने का फैसला किया है। इस योजना पर अनुमानित 11.80 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय व्यय होगा, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह अब तक का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है, जिसमें 2023-24 में 497 एलएमटी खाद्यान्न वितरित किया गया और जून 2024 तक 125 एलएमटी खाद्यान्न वितरित किया जा चुका है।

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