27 जुलाई 2024, नई दिल्ली:भंडारण सुविधाओं में सुधार: किसानों के लिए सरकार की नई योजना – किसानों को बेहतर भंडारण सुविधाएं प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) योजना को लागू किया है, जो कि एकीकृत योजना (आईएसएएम) की एक उप-योजना है। इस योजना के तहत राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण और नवीनीकरण के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जिससे कृषि उपज के भंडारण क्षमता में वृद्धि हो सके।
सरकार ने परियोजना की पूंजीगत लागत पर 25% से 33.33% की दर से सब्सिडी प्रदान की है, जो कि किसानों, उत्पादकों के समूह, कृषि-उद्यमियों, पंजीकृत किसान उत्पाद संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और राज्य एजेंसियों आदि के लिए उपलब्ध है। यह योजना मांग आधारित है और इसकी शुरुआत से अब तक (01.04.2001 से 30.06.2024) 93.99 मिलियन मीट्रिक टन भंडारण क्षमता के साथ कुल 48,512 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 4734.73 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई है।
कृषि बुनियादी ढांचा कोष (एआईएफ)
जुलाई 2020 में कृषि बुनियादी ढांचा कोष (एआईएफ) योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य फसल कटाई के बाद के प्रबंधन से जुड़े बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपये तक का ऋण बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 3% प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी के साथ प्रदान किया जाता है। साथ ही, 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर क्रेडिट गारंटी कवरेज भी है। अब तक 18.07.2024 तक 11,258 करोड़ रुपये की मंजूरी के साथ कुल 13,353 गोदाम स्थापित किए गए हैं।
भंडारण क्षमता का विस्तार
केंद्रीय पूल खाद्यान्न स्टॉक के भंडारण के लिए एफसीआई और राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध कवर्ड स्टोरेज क्षमता 837.68 लाख मीट्रिक टन है, जबकि 604.02 लाख मीट्रिक टन स्टॉक पहले से भंडारित है। एफसीआई लगातार भंडारण क्षमता का आकलन और निगरानी करता है तथा निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना, केंद्रीय क्षेत्र योजना, पीपीपी मोड, और निजी भंडारण योजना (पीडब्ल्यूएस) के माध्यम से भंडारण क्षमता का निर्माण और किराए पर लिया जाता है।
भंडारण क्षमता की विस्तृत जानकारी
30.06.2024 तक भंडारण अवसंरचना की राज्यवार प्रगति
क्र. सं.
राज्य
स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या
स्वीकृत क्षमता (एमटी)
जारी की गई सब्सिडी की राशि
(लाख रुपये में)
1
आंध्र प्रदेश
1543
6122043
31758.9
2
अरुणाचल प्रदेश
1
945
6.3
3
असम
367
1135319
7183.19
4
बिहार
1234
1111749
5373.9
5
छत्तीसगढ
1396
2287472
8914.09
6
गोवा
1
299
0.94
7
गुजरात
12376
5992142
35442.9
8
हरियाणा
2307
7679871
44422.2
9
हिमाचल प्रदेश
88
30826
180.77
10
जम्मू एवं कश्मीर
17
98027
801.45
11
झारखंड
243
223327
959.84
12
कर्नाटक
5062
4490366
21616.6
१३
केरल
207
113742
637.95
14
मध्य प्रदेश
8324
28484839
168412
15
महाराष्ट्र
4071
8096142
35109.5
16
मेघालय
17
26012
253.41
17
मिजोरम
4
705
6.45
18
नगालैंड
36
26887
354.38
19
ओडिशा
717
1069718
4393.69
20
पंजाब
1819
7056792
25231.9
21
राजस्थान
1873
3764757
14920.7
22
तमिलनाडु
1233
1486554
5378.94
23
तेलंगाना
1330
6017717
31999.7
24
त्रिपुरा
5
28764
296.61
25
उत्तर प्रदेश
1294
6036950
20324.6
26
उत्तराखंड
321
879331
3971.02
27
पश्चिम बंगाल
2626
1737343
5521.11
कुल
48512
93998641
473473
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
